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पीओके में विरोध की आवाज कुचलने पर पाकिस्तान घिरा, संयुक्त राष्ट्र ने उठाए गंभीर सवाल
छह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने जेएएसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर जताई चिंता; गिरफ्तारियों, मौतों और नागरिक स्वतंत्रता के हनन के आरोपों पर मांगा जवाब
स्वतंत्र प्रभात।
काठमांडू। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में राजनीतिक असहमति और जन आंदोलनों को दबाने के आरोपों ने अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित कार्रवाई, गिरफ्तारियों और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने पाकिस्तान सरकार से सवाल किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के छह विशेष मानवाधिकार प्रतिवेदकों की ओर से उठाई गई आपत्तियों ने पीओके में नागरिक अधिकारों और राजनीतिक स्वतंत्रता की स्थिति को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
जेएएसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने पर सवाल
संयुक्त राष्ट्र के छह विशेष प्रतिवेदकों ने पाकिस्तान सरकार को भेजे गए पत्र में ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विशेषज्ञों ने संगठन से जुड़े लोगों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों के कथित इस्तेमाल और प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक राहत, राजनीतिक जवाबदेही और नागरिक अधिकारों की मांग करने वाले आंदोलन को सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में पेश करना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित राज्य हिंसा, मौतों, गिरफ्तारियों और लंबे समय से जारी मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों का भी उल्लेख किया है।
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जेएएसी पीओके में एक व्यापक जन आंदोलन के रूप में उभरा था। इसकी प्रमुख मांगों में बिजली की दरों में कमी, आवश्यक वस्तुओं की सस्ती उपलब्धता और सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना शामिल था। महंगाई, शासन व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं और राजनीतिक उपेक्षा की भावना के कारण आम लोगों का समर्थन भी इस आंदोलन को मिला।
हालांकि, आंदोलन की मांगों पर सार्थक बातचीत करने के बजाय सरकार पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अपनाने के आरोप लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने इसी स्थिति पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या जनता की आर्थिक और राजनीतिक मांगों को केवल इसलिए सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है, क्योंकि वे मौजूदा सत्ता व्यवस्था को चुनौती देती हैं?
पुलिस तैनाती और प्रतिबंधों से बढ़ी नाराजगी
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीओके में विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई। सार्वजनिक गतिविधियों पर लंबे समय तक प्रतिबंध लगाए गए और संचार सेवाओं में बाधा के साथ कुछ सार्वजनिक सेवाएं भी प्रभावित हुईं। इसके बावजूद लोगों की नाराजगी कम होने के बजाय और बढ़ती गई।
इन परिस्थितियों ने नागरिक स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर चिंताएं गहरा दी हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने मनमानी हिरासत, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई और मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी अपने पत्र में शामिल किया है।
आर्थिक मांगों से आगे बढ़कर राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल
पीओके में जारी असंतोष अब केवल बिजली की कीमतों और महंगाई तक सीमित नहीं रह गया है। यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक जवाबदेही और क्षेत्र के लोगों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी जैसे बड़े सवालों से जुड़ गया है।
क्षेत्र के लोगों के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि उनके भविष्य और रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने वाले फैसले लेने वाली संस्थाएं वास्तव में उनके प्रति कितनी जवाबदेह हैं। राजनीतिक स्वायत्तता और शासन व्यवस्था को लेकर लंबे समय से चली आ रही शिकायतों ने इस असंतोष को और व्यापक बना दिया है।
मौतों की जांच और गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग
प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों में न्याय, कथित तौर पर गिरफ्तार किए गए सैकड़ों लोगों की रिहाई और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की निष्पक्ष जांच अब प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के छह विशेष प्रतिवेदकों की पहल को पीओके में मानवाधिकारों की स्थिति पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी बढ़ने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।
अब सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान सरकार की अगली कार्रवाई को लेकर है। क्या सरकार क्षेत्र के लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए राजनीतिक संवाद और जवाबदेही का रास्ता अपनाएगी, या विरोध की आवाजों को नियंत्रित करने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रखेगी? संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की चिंता ने इस सवाल को अंतरराष्ट्रीय मंच पर और महत्वपूर्ण बना दिया है।


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