शिकायतों के बाद भी एडीओ पंचायत हलिया पर मेहरबानी क्यों? तबादला न होने से उठ रहे सवाल

मीरजापुर।

मीरजापुर। हलिया विकास खंड में तैनात एडीओ पंचायत को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद उनका स्थानांतरण नहीं होने से अब जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि एडीओ पंचायत के खिलाफ कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन इसके बावजूद न तो कोई ठोस विभागीय कार्रवाई हुई और न ही उनका तबादला किया गया। ऐसे में ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि आखिर किन कारणों से संबंधित अधिकारी पर विभागीय स्तर से कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

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ग्रामीणों का कहना है कि यदि किसी अधिकारी के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं तो विभाग को उनकी निष्पक्ष जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हलिया विकास खंड में स्थिति इसके उलट दिखाई दे रही है। शिकायतों के बावजूद अधिकारी का अपने पद पर बने रहना विभागीय निगरानी और जिला प्रशासन की जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी को जिले के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि इस आरोप की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

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मामले का दूसरा पहलू ब्लॉक में तैनात सफाई कर्मचारियों से कथित वसूली से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सफाई कर्मचारियों को नोटिस जारी करने और विभागीय कार्रवाई का भय दिखाकर उनसे पैसे की मांग की जाती है। ग्रामीणों का दावा है कि इस संबंध में कई बार ऑडियो भी वायरल हो चुके हैं, लेकिन शिकायतों और वायरल ऑडियो के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है।

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ग्रामीणों का सवाल है कि यदि वायरल ऑडियो में लगाए गए आरोप सही हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्या विभागीय अधिकारियों को इन शिकायतों की जानकारी नहीं है या फिर शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है?

अब जिला प्रशासन की जवाबदेही पर निगाहें

हलिया विकास खंड से जुड़े इन आरोपों ने पंचायत विभाग की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही वायरल ऑडियो की तकनीकी जांच कराकर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई करने तथा एडीओ पंचायत के स्थानांतरण के संबंध में नियमानुसार निर्णय लेने की मांग उठाई है।

अब देखना यह है कि लगातार उठ रही शिकायतों और ग्रामीणों के आरोपों पर जिला प्रशासन कब संज्ञान लेता है और पंचायत विभाग में कथित अनियमितताओं की जांच कब शुरू होती है।