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संवेदनहीन सरकारों ने मासूमों को मरने के लिए छोड़ा, हमारी सरकार ने उन्हें बेहतर जीवन दिया, वंचितों को दिलाया अधिकार: मुख्यमंत्री
‘योगी की पाती’ के 50 से अधिक सप्ताह पूरे होने पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन, संवाद यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का वर्चुअल शुभारंभ
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संवेदनहीन सरकारों ने वंचितों और गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया था, जबकि वर्तमान सरकार ने उन्हें बेहतर जीवन और उनके अधिकार दिलाने का काम किया है। शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। ‘योगी की पाती’ इसी संवेदना, सरोकार और आत्मीय संवाद का माध्यम है।
मुख्यमंत्री सोमवार को अपने सरकारी आवास पर ‘योगी की पाती’ के 50 से अधिक सप्ताह पूरे होने के अवसर पर प्रकाशित कॉफी टेबल बुक का विमोचन कर रहे थे। उन्होंने इस संवाद यात्रा पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसी पर उपकार नहीं किया, बल्कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जरूरतमंदों को सम्मानजनक जीवन देने का प्रयास किया है।
समाज के अनछुए पहलुओं को सामने लाने की पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन के 28-29 वर्षों के अनुभव में उन्होंने महसूस किया कि समाज में कई ऐसे वर्ग, समुदाय और विषय हैं, जिनके बारे में आम लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं है। शासकीय व्यस्तताओं के बीच उनके मन में यह विचार आया कि सार्वजनिक जीवन के इन अनछुए पहलुओं को सामान्य नागरिकों तक कैसे पहुंचाया जाए। ‘योगी की पाती’ के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को संवाद से जोड़ने और उनके सरोकारों को सामने लाने का प्रयास किया गया।
वनटांगिया समुदाय की 54 बस्तियों को मिला अधिकार
वनटांगिया समुदाय का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 120 वर्ष पहले ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे लाइन बिछाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की गई थी। बाद में जंगलों को दोबारा विकसित करने के लिए कुछ परिवारों को वहां बसाया गया। उन्हें पेड़ लगाने और जंगलों की रक्षा करने के बदले जीवनयापन के लिए भूमि देने की व्यवस्था की गई थी। समय के साथ इन परिवारों की उपेक्षा बढ़ती गई। देश आजाद होने के बाद भी उन्हें नागरिक अधिकार और बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल सकीं। कई पीढ़ियां जंगलों में अभाव के बीच जीवन बिताती रहीं।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2005-06 की एक घटना साझा करते हुए बताया कि महाराजगंज में उन्होंने वनटांगिया परिवारों का एक जुलूस देखा था। परिवार के लोग फटे-पुराने कपड़ों और नंगे पैर जिला मुख्यालय की ओर जा रहे थे। बातचीत में पता चला कि वे अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसके बाद उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था कराई गई तथा ज्ञापन तैयार कराकर उनकी समस्याएं सुनी गईं। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी।
योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उन्होंने वनटांगिया परिवारों के अधिकारों का मुद्दा तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री के समक्ष भी उठाया था। वन अधिकारों से जुड़े कानून में संशोधन की जरूरत बताई थी। वर्ष 2007-08 में केंद्र स्तर पर कानून में संशोधन हुआ, लेकिन प्रदेश में वर्ष 2017 तक इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद वनटांगिया परिवारों को अधिकार दिलाने की दिशा में काम किया गया। आज प्रदेश की 54 वनटांगिया बस्तियों के हजारों परिवारों को नागरिक अधिकार और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
मुसहर और अन्य वंचित समुदायों को भी योजनाओं से जोड़ा
मुख्यमंत्री ने कहा कि वनटांगिया समुदाय के उत्थान के प्रयासों से मुसहर, थारू, चेरो, गोंड, कोल, बुक्सा और शहरिया जैसे वंचित समुदायों की समस्याओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया। मुसहर समाज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व में कुशीनगर में भूख से लोगों की मौत हुई थी। उस समय खाद्यान्न घोटाले की स्थिति थी और गरीब परिवार भोजन के अभाव में परेशान थे। उन्होंने इस मुद्दे पर आंदोलन किया था और तत्कालीन राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था। आज मुसहर समुदाय के परिवारों को जमीन के पट्टे, आवास और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है।
चित्रकूट के कोल समुदाय का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीराम के वनवास के दौरान कोल समाज से उनका संवाद हुआ था, लेकिन आजादी के सात दशक बाद भी इस समुदाय के अनेक परिवार कच्चे और फूस के मकानों में रहने को मजबूर थे। अब मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से उन्हें पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने और सरकारी योजनाओं का लाभ पाने का अधिकार है। किसी की आवाज नहीं होने के कारण उसे योजनाओं से वंचित नहीं रखा जा सकता।
इंसेफेलाइटिस पर नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस के खिलाफ किए गए प्रयासों को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि पहले जुलाई से नवंबर के बीच बड़ी संख्या में बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे और कई बच्चों की जान चली जाती थी। अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। सांसद रहने के दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर की स्थिति देखने के बाद उन्होंने वहां मरीजों के लिए बिस्तर, पंखे, एसी और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल की थी।
उन्होंने कहा कि बीमारी की पहचान और उपचार को लेकर भी गंभीरता की जरूरत थी। चिकित्सा विज्ञान में प्रगति के बावजूद बीमारी को अज्ञात बताना उचित नहीं था। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सरकार के निरंतर प्रयासों से इंसेफेलाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है और अब इससे बच्चों की मौत नहीं हो रही है।
शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले बड़ी संख्या में स्कूलों में शिक्षकों और बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। कई बच्चे, विशेषकर बेटियां, नंगे पैर स्कूल जाने को मजबूर थीं। सरकार ने बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्कूल बैग और किताबें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। आज करीब 1.60 करोड़ बच्चों को दो जोड़ी यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, किताबें और जूते-मोजे दिए जा रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से धनराशि सीधे अभिभावकों के खातों में भेजी जाती है।
उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जनसहभागिता से विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई हैं और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में करीब 96 प्रतिशत संतृप्ति हासिल की गई है। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय और आधुनिक सुविधाओं वाले सीएम कंपोजिट विद्यालय भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए केंद्र बन रहे हैं।
योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘योगी की पाती’ में युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और समाज के प्रत्येक वर्ग से जुड़े विषयों को स्थान दिया गया है। विरासत और विकास के प्रयासों को भी प्रमुखता से सामने रखा गया है। कई बार योजनाएं उपलब्ध होने के बावजूद जानकारी के अभाव में पात्र लोग उनका लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और निराश्रित महिला पेंशन जैसी योजनाओं की जानकारी बार-बार देना जरूरी है। ‘योगी की पाती’ का उद्देश्य भी शासन की योजनाओं और उपलब्धियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
कार्यक्रम में दैनिक जागरण के राज्य संपादक आशुतोष शुक्ला, अमर उजाला के संपादक विजय त्रिपाठी, टाइम्स ऑफ इंडिया के स्थानीय संपादक प्रवीण कुमार, हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक सुनील द्विवेदी, हिंदुस्तान टाइम्स के स्थानीय संपादक प्रांशु मिश्रा, नवभारत टाइम्स के संपादक मनीष श्रीवास्तव, इंडियन एक्सप्रेस से उपेंद्र पांडे, न्यू इंडियन एक्सप्रेस से नमिता वाजपेयी, राजीव ओझा, अजीत सिंह सहित विभिन्न समाचार पत्रों और दृश्य-श्रव्य माध्यमों के संपादक उपस्थित रहे।


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