राजीव कुमार शुक्ला
उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन केवल चुनावी जोड़-तोड़ का नाम नहीं है, बल्कि यह सत्ता में हिस्सेदारी, राजनीतिक सम्मान और अपने सामाजिक आधार को बचाए रखने की लगातार चलने वाली कवायद भी है। 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच भाजपा के सहयोगी दलों के नेताओं की राजनीतिक गतिविधियां और उनके बयानों को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। खासतौर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हैं।
दोनों नेता योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं और भाजपा के साथ गठबंधन का हिस्सा भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सत्ता में मंत्री पद मिल जाने भर से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी हो गई हैं? क्या उन्हें सरकार और संगठन में उतनी राजनीतिक अहमियत मिल रही है, जितनी वे अपने समर्थकों के बीच प्रदर्शित करना चाहते हैं? अथवा यह असंतोष केवल आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सौदेबाजी की ताकत बढ़ाने की राजनीतिक रणनीति है?
उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि राजभर और निषाद दोनों ऐसे नेता हैं, जिनकी राजनीति अपने-अपने सामाजिक आधार और क्षेत्रीय प्रभाव के इर्द-गिर्द विकसित हुई है। भाजपा के साथ उनका रिश्ता केवल सत्ता में भागीदारी का नहीं, बल्कि चुनावी समीकरणों का भी है।
ओमप्रकाश राजभर की राजनीति को समझने के लिए उनके पुराने राजनीतिक सफर पर नजर डालना जरूरी है। राजभर पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके हैं और बाद में भाजपा के साथ आ गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सपा गठबंधन का हिस्सा थी, जबकि बाद में उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया। उनका राजनीतिक इतिहास बताता है कि गठबंधन की राजनीति में वे परिस्थितियों के अनुसार अपने विकल्प खुले रखते हैं।
सितंबर 2026 में राजभर ने अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और अधिकारियों को हटाने की मांग की। यह विवाद सरकार के भीतर विभागीय अधिकारों और मंत्रियों की प्रशासनिक पकड़ को लेकर उठ रहे सवालों का उदाहरण है। हालांकि इसे मुख्यमंत्री से उनकी व्यक्तिगत नाराजगी का प्रमाण मानना उचित नहीं होगा।
दूसरी ओर संजय निषाद ने भाजपा के सामने निषाद समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की मांग लगातार उठाई है। उनका तर्क है कि निषाद समाज को उसका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। 22 अक्टूबर 2026 को उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के साथ गठबंधन की समीक्षा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी की कोर कमेटी और प्रदेश के सभी 75 जिलों के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों से राय लेने के बाद ही कोई निर्णय होगा। यह बयान राजनीतिक गलियारों में विशेष चर्चा का विषय बना।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि संजय निषाद ने गठबंधन तोड़ने की घोषणा नहीं की, बल्कि गठबंधन की समीक्षा की बात कही है। उनके लिए आरक्षण का मुद्दा केवल एक राजनीतिक मांग नहीं, बल्कि अपने समाज के बीच अपनी नेतृत्व क्षमता और विश्वसनीयता बनाए रखने का भी प्रश्न है। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह चर्चा होती रही है कि सरकार में निर्णय लेने की प्रक्रिया कितनी केंद्रीकृत है और सहयोगी दलों के मंत्रियों को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन यह कहना कि मुख्यमंत्री अपने इन दोनों मंत्रियों को बिल्कुल महत्व नहीं देते, एक राजनीतिक आरोप या धारणा है, स्थापित तथ्य नहीं।
सरकार की आधिकारिक मंत्रिपरिषद सूची में ओमप्रकाश राजभर के पास पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग हैं, जबकि संजय निषाद मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। यानी दोनों को महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मिली हुई है। असली सवाल विभाग मिलने का नहीं, बल्कि राजनीतिक फैसलों, प्रशासनिक अधिकारों और चुनावी रणनीति में उनकी भागीदारी का है।
राजभर और निषाद जैसे नेताओं की राजनीतिक ताकत उनके सामाजिक आधार से आती है। ऐसे में यदि उन्हें लगता है कि उनकी बात सरकार या संगठन में अपेक्षित गंभीरता से नहीं सुनी जा रही है तो वे अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए सार्वजनिक बयानबाजी और दबाव की राजनीति का सहारा ले सकते हैं। दोनों नेताओं की राजनीतिक परिस्थितियों में अंतर है। राजभर का जोर राजनीतिक हिस्सेदारी, अपने समाज के लिए प्रतिनिधित्व और पूर्वांचल की राजनीति में अपनी भूमिका को मजबूत करने पर दिखाई देता है। सितंबर में उन्होंने उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने और अलग पूर्वांचल राज्य बनने की स्थिति में राजभर समाज के मुख्यमंत्री की बात भी कही थी। इस बयान पर संजय निषाद ने असहमति जताई थी। इससे स्पष्ट है कि दोनों सहयोगी नेता हर मुद्दे पर एकमत नहीं हैं।
संजय निषाद की चिंता मुख्य रूप से निषाद समाज के आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और विधानसभा चुनाव में सीटों की हिस्सेदारी से जुड़ी है। सितंबर में उनकी पार्टी ने भाजपा से अधिक सीटों की मांग भी उठाई थी। वहीं राजभर की ओर से भी विधानसभा चुनाव में 25 सीटों की मांग की खबरें सामने आईं। यही वह बिंदु है जहां भाजपा के लिए गठबंधन प्रबंधन की चुनौती सामने आती है। सहयोगी दलों को साथ रखना और साथ ही अपने संगठन की राजनीतिक प्राथमिकताओं को बनाए रखना आसान काम नहीं है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजभर और संजय निषाद का विपक्षी दलों के साथ पुराना राजनीतिक संपर्क रहा है। संजय निषाद पहले सपा के साथ भी राजनीतिक गठबंधन कर चुके हैं। राजभर भी अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ चुके हैं। इसलिए दोनों नेताओं के राजनीतिक विकल्पों पर चर्चा होना अस्वाभाविक नहीं है। एक रिपोर्ट में भी दोनों नेताओं के भाजपा से अलग होने की संभावनाओं पर राजनीतिक चर्चाओं का उल्लेख किया गया था। हालांकि रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया कि दोनों नेताओं ने सार्वजनिक रूप से भाजपा गठबंधन छोड़ने की घोषणा नहीं की थी।
यहां एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विरोधाभास भी है। राजभर लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते रहे हैं। ऐसे में उनके लिए फिर उसी राजनीतिक खेमे में लौटना आसान नहीं होगा। संजय निषाद के मामले में भी आरक्षण का मुद्दा किसी भी संभावित गठबंधन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण रहेगा। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर होने वाला अगला चुनाव भाजपा के लिए केवल विपक्ष से मुकाबले का सवाल नहीं होगा। उसे अपने सहयोगी दलों की अपेक्षाओं, सामाजिक प्रतिनिधित्व और सीटों के बंटवारे के बीच भी संतुलन बनाना होगा।
भाजपा के लिए राजभर और निषाद जैसे सहयोगी नेताओं की राजनीतिक उपयोगिता उनके समर्थक सामाजिक समूहों तक पहुंच और स्थानीय चुनावी प्रभाव से जुड़ी है। दूसरी तरफ इन नेताओं के सामने भी यह चुनौती है कि वे अपने समाज की मांगों को सत्ता में रहते हुए कितना आगे बढ़ा पाते हैं।गठबंधन में सबसे बड़ी समस्या तब पैदा होती है, जब एक पक्ष सत्ता में अपनी भागीदारी को पर्याप्त मानता है, जबकि दूसरा पक्ष अपने राजनीतिक योगदान के अनुपात में अधिक सम्मान और हिस्सेदारी चाहता है।
इसलिए केवल मंत्री पद देकर सहयोगियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को सीमित नहीं किया जा सकता। उन्हें निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, चुनावी रणनीति में उचित स्थान और अपने समर्थकों के बीच किए गए वादों पर ठोस प्रगति भी दिखानी पड़ती है।
राजभर और संजय निषाद भाजपा का साथ छोड़ेंगे या नहीं, इसका अभी कोई निश्चित जवाब नहीं है। संजय निषाद गठबंधन की समीक्षा की बात कर चुके हैं, जबकि राजभर के राजनीतिक व्यवहार में गठबंधन बदलने का इतिहास रहा है। लेकिन इन तथ्यों के आधार पर भविष्य का फैसला पहले से तय मान लेना जल्दबाजी होगी। संभव है कि दोनों नेता भाजपा के साथ ही रहकर अधिक सीटों, राजनीतिक सम्मान और अपने समाज से जुड़े मुद्दों पर दबाव बनाएं। यह भी संभव है कि चुनाव नजदीक आने पर गठबंधन की शर्तों को लेकर नई राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हों।
आखिरकार राजनीति में सवाल यह नहीं होता कि कौन किसके साथ है, बल्कि यह होता है कि कौन किस शर्त पर साथ है। योगी आदित्यनाथ के सामने असली चुनौती केवल सरकार चलाने की नहीं, बल्कि अपने सहयोगियों को यह भरोसा दिलाने की भी है कि गठबंधन में उनकी पहचान, राजनीतिक सम्मान और हिस्सेदारी सुरक्षित है। वहीं राजभर और संजय निषाद को भी यह तय करना होगा कि उनकी प्राथमिकता सत्ता में भागीदारी है या अपने समाज की मांगों को पूरा कराने के लिए स्वतंत्र राजनीतिक दबाव बनाए रखना। 2027 का चुनाव बताएगा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति केवल सत्ता की साझेदारी तक सीमित रहती है या सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक सम्मान की नई शर्तें भी तय करती है। क्योंकि राजनीति में पलटी मारने की चर्चाएं अक्सर चुनाव से पहले शुरू होती हैं, लेकिन गठबंधन की असली परीक्षा तब होती है जब सीटों के बंटवारे और सत्ता में हिस्सेदारी का वक्त आता है।
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