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सटीक जनगणना से बनेगी विकसित उत्तर प्रदेश की कार्ययोजना : योगी
लोकभवन में मुख्यमंत्री ने जनगणना-2027 के तृतीय संस्करण का किया शुभारंभ, 2011 के आंकड़ों पर निर्भरता होगी समाप्त
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनगणना-2027 उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे प्राप्त सटीक और प्रामाणिक आंकड़ों के आधार पर सरकार भविष्य की योजनाओं की प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर सकेगी। उन्होंने कहा कि सही आंकड़े सुशासन और बेहतर नीति निर्माण का आधार हैं। जनगणना में कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर पात्र लोग लंबे समय तक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को लोकभवन में जनगणना-2027 के तृतीय संस्करण का शुभारंभ करते हुए प्रदेशवासियों से इस अभियान को जनआंदोलन बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश की कई विकास योजनाएं वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित रही हैं। नई जनगणना से समाज के प्रत्येक वर्ग की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति सामने आएगी। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। भारत का हर छठा और दुनिया का हर 36वां व्यक्ति प्रदेश में निवास करता है।
सही आंकड़ों से जरूरतमंदों तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री ने मुसहर समाज का उदाहरण देते हुए कहा कि यह समुदाय लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहा। कई परिवारों के पास पक्के मकान, जमीन का अधिकार और राशन कार्ड तक नहीं थे। यदि उनकी वास्तविक स्थिति पहले सामने आई होती तो उन्हें समय रहते सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता था। मुख्यमंत्री बनने के बाद इस समुदाय के लिए विशेष प्रयास कर उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ा गया।
उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़ों से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि कहां विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। सही जानकारी के आधार पर ही संसाधनों का बेहतर नियोजन संभव है।
16 से 30 नवंबर तक स्वगणना, एक दिसंबर से घर-घर सर्वेक्षण
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। नागरिक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने और परिवार के सदस्यों का विवरण स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक गणनाकर्मी घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। जनगणना के दूसरे चरण में धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, मातृभाषा सहित अन्य पहलुओं से जुड़े 40 प्रश्न पूछे जाएंगे।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के 18 मंडलों, 75 जिलों, 350 तहसीलों, 825 विकासखंडों, 57,694 ग्राम पंचायतों और 1,04,004 राजस्व गांवों में यह अभियान संचालित होगा। जिलाधिकारी अभियान का नेतृत्व करेंगे और प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करेंगे। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 भी जारी किया गया है।
किरायेदारों और प्रवासी श्रमिकों तक पहुंचने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और गणनाकर्मियों से पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और विनम्रता के साथ कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि दूरस्थ बस्तियों, किरायेदारों, प्रवासी श्रमिकों, अकेले रहने वाले लोगों, बुजुर्गों, घुमंतू समुदायों और वंचित वर्गों तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। आंकड़ों की गोपनीयता बनाए रखने के साथ लोगों को जनगणना के महत्व की जानकारी भी दी जाए।
उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने माता-पिता, बुजुर्गों और पड़ोसियों को स्वगणना में सहयोग दें। ऑनलाइन विवरण दर्ज करने के बाद प्राप्त पहचान संख्या सुरक्षित रखें। मुख्यमंत्री ने मीडिया और सामाजिक माध्यमों से भी जनजागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी से ही आने वाले दशक के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की प्रभावी कार्ययोजना तैयार हो सकेगी।
कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधायक जय देवी सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।


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