बकरी पालन योजना से गाजियाबाद की कुसुम बनीं आत्मनिर्भर

न्यूनतम निजी पूंजी में इकाई स्थापित होने से परिवार बिना किसी ऋण भार के स्वरोजगार से जुड़ सका

हर्षिता यादव  Picture
Published On

प्रदेश सरकार की पशुपालन एवं स्वरोजगारपरक योजनाएं जनपद गाजियाबाद के ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कृषि और मजदूरी पर निर्भर ग्रामीण अंचलों में अब पशुपालन स्थायी आजीविका का सशक्त माध्यम बन रहा है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन आधारित आजीविका को बढ़ावा देकर परिवारों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद गाजियाबाद की तहसील मोदीनगर के ग्राम कादराबाद गदाना निवासी श्रीमती कुसुम पत्नी श्री जगदीश के लिए बकरी पालन योजना आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी आधार बनी है।

योजना से जुड़ने से पूर्व श्रीमती कुसुम के परिवार की आय मुख्य रूप से दैनिक मजदूरी पर निर्भर थी। पति और दो बच्चों सहित चार सदस्यों वाले इस परिवार को सीमित आमदनी के कारण घरेलू खर्चों व बच्चों की परवरिश में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वर्ष 2025-26 में पशु चिकित्सालय मोदीनगर से उन्हें बकरी पालन योजना की जानकारी मिली। विभागीय मार्गदर्शन में उन्होंने आवश्यक अभिलेखों सहित आवेदन किया और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से उनका चयन हो गया।

पशुपालन विभाग द्वारा निर्धारित मानक मॉडल के तहत लगभग 60 हजार रुपये की कुल लागत से उनकी बकरी पालन इकाई स्थापित की गई। इसमें कुल लागत का 90 प्रतिशत यानी 54 हजार रुपये का अनुदान प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया, जबकि श्रीमती कुसुम ने अपने स्तर से मात्र 10 प्रतिशत अर्थात 6 हजार रुपये का लाभार्थी अंश लगाया। इस सहायता से उन्होंने पांच मादा बकरियां और एक नर बकरा खरीदकर वैज्ञानिक पद्धति से पालन-पोषण शुरू किया। न्यूनतम निजी पूंजी में इकाई स्थापित होने से परिवार बिना किसी ऋण भार के स्वरोजगार से जुड़ सका।

बकरी पालन शुरू होने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आने लगा। बकरियों की संख्या बढ़ने के साथ आय के अवसर भी विस्तारित हुए। आवश्यकता पड़ने पर कुछ बकरियां बेचकर श्रीमती कुसुम ने हाल ही में लगभग 20 हजार रुपये का लाभ अर्जित किया है। इसके साथ ही बकरियों से प्रतिदिन लगभग पांच लीटर दूध भी प्राप्त हो रहा है, जिसका उपयोग घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति और बच्चों के पोषण को सुदृढ़ करने में किया जा रहा है।

राजनीतिक हैसियत तलाश रहे सहयोगी दलों के नेता Read More राजनीतिक हैसियत तलाश रहे सहयोगी दलों के नेता

श्रीमती कुसुम का कहना है कि इस योजना ने उनके परिवार को अनिश्चित मजदूरी से निकालकर अतिरिक्त एवं स्थायी आय का साधन उपलब्ध कराया है। घर में ही नियमित आमदनी और पोषण सुनिश्चित होने से अब उन्हें भविष्य में आर्थिक स्थिति और अधिकसुदृढ़ होने का विश्वास है। वह इस सम्बल के लिए प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करती हैं। उनकी यह उपलब्धि क्षेत्र की अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बनी है।

अहिंसा ही मानवता का सबसे बड़ा धर्म और विश्व शांति का आधार Read More अहिंसा ही मानवता का सबसे बड़ा धर्म और विश्व शांति का आधार

जनपद गाजियाबाद में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग समन्वित रूप से कार्य कर रहे हैं। मोदीनगर, भोजपुर, मुरादनगर, लोनी और रजापुर विकास खंडों के पशुपालकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा देने के लिए जनपद में 18 पशु चिकित्सालय, पशु सेवा केंद्र तथा मोबाइल वेटरनरी यूनिट संचालित हैं। योजना के तहत क्रय किए गए पशुओं की ईयर-टैगिंग, स्वास्थ्य जांच तथा पीपीआर, खुरपका-मुंहपका और एंटरोटॉक्सिमिया जैसे संक्रामक रोगों से बचाव हेतु निःशुल्क टीकाकरण एवं कृमिनाशक दवाओं की व्यवस्था की जाती है।

यूपी में बढ़ी प्रियंका गांधी की राजनीतिक भूमिका   Read More यूपी में बढ़ी प्रियंका गांधी की राजनीतिक भूमिका  

छोटे पशुपालकों को संभावित आर्थिक जोखिम से सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना भी संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत पात्र पशुपालकों के पशुओं के बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत तक व्यय प्रदेश सरकार वहन करती है, जिससे आकस्मिक क्षति की स्थिति में पशुपालक की पूंजी सुरक्षित रहती है। इसके अतिरिक्त संतुलित आहार, स्वच्छ आवास प्रबंधन तथा निःशुल्क बधियाकरण के माध्यम से नस्ल सुधार कार्यक्रम का लाभ भी पशुपालकों को मिल रहा है, जिससे पशुओं की उत्पादकता बढ़ रही है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रमुख जनपद होने के कारण गाजियाबाद में पशुपालन आधारित स्वरोजगार की सम्भावनाएं अत्यंत अनुकूल हैं। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य सुगम सम्पर्क और स्थानीय बाजारों में दुग्ध व पशुधन उत्पादों की निरन्तर मांग पशुपालकों को उचित मूल्य दिलाने में सहायक है। कम लागत, सीमित स्थान और तीव्र प्रजनन चक्र के कारण बकरी पालन भूमिहीन एवं लघु किसानों के लिए व्यावहारिक व्यवसाय है, जो ग्रामीण महिलाओं को घर सम्भालते हुए आर्थिक आत्मनिर्भरता का अवसर देता है।

प्रदेश सरकार की लघु इकाई योजनाओं से अनुभव प्राप्त करने के पश्चात प्रगतिशील पशुपालकों के समक्ष व्यवसाय विस्तार के भी व्यापक विकल्प हैं। केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अन्तर्गत वाणिज्यिक स्तर पर 100 मादा बकरियों और पांच नर बकरों की इकाई स्थापित करने के लिए परियोजना लागत पर 50 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है, जिसे बेहतर संचालन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही पशुपालन अवसंरचना विकास निधि से भी उद्यमिता को प्रोत्साहन मिल रहा है।

प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि जनपद गाजियाबाद के पात्र ग्रामीण परिवार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर स्वावलम्बी बनें। जनपद के अन्य इच्छुक पशुपालक और बेरोजगार युवा भी बकरी पालन सहित पशुपालन विभाग की योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय अथवा पशु सेवा केंद्र से सम्पर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन एवं विभागीय माध्यमों से उपलब्ध इन सुविधाओं का लाभ उठाकर और निर्धारित पात्रता के अनुरूप आवेदन कर ग्रामीण परिवार अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।
---------------------------------------
   -सूचना अधिकारी, जनपद गाजियाबाद/
डॉ0 सीमा गुप्ता, से0नि0 सहा0 निदेशक सूचना।

Post Comments

Comments

संबंधित खबरें