उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही विपक्षी खेमे में सीटों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर जिस तरह भाजपा को चुनौती दी, उसने दोनों दलों के भीतर गठबंधन की संभावनाओं को नई मजबूती दी। लेकिन विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग राजनीतिक परीक्षा होते हैं। यहां केवल राष्ट्रीय मुद्दे, बड़े नेताओं की लोकप्रियता और चुनावी भाषण काम नहीं आते, बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र में संगठन, जातीय-सामाजिक समीकरण, स्थानीय उम्मीदवार की स्वीकार्यता और बूथ स्तर की ताकत निर्णायक होती है।
इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश की राजनीति में संभावित सक्रिय भूमिका और अखिलेश यादव से सीधे बातचीत की चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। सवाल यह नहीं है कि प्रियंका गांधी गठबंधन की बातचीत में कितनी प्रभावशाली भूमिका निभाएंगी, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पिछली चुनावी सफलताओं से आगे बढ़कर एक ऐसा राजनीतिक समझौता कर पाएंगी, जिसमें दोनों दलों को सम्मान भी मिले और भाजपा को चुनौती देने की वास्तविक क्षमता भी पैदा हो?
कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का सबसे बड़ा अवसर है। कभी प्रदेश की सत्ता पर लंबे समय तक काबिज रही कांग्रेस आज विधानसभा में बेहद कमजोर स्थिति में है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी केवल दो सीटें जीत सकी थी। ऐसे में 2027 के चुनाव में वह समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बढ़ाना चाहती है।
हालिया राजनीतिक घटनाक्रम इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत करने, चुनावी रणनीति तैयार करने और गठबंधन की बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है। 9 और 10 नवंबर की मीडिया रिपोर्टों में भी प्रियंका की बढ़ती जिम्मेदारी और अखिलेश यादव के साथ समन्वय की संभावनाओं का उल्लेख हुआ है।
कांग्रेस की रणनीति में यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी अब केवल राहुल गांधी की राष्ट्रीय राजनीति और उनके आंदोलनों के भरोसे उत्तर प्रदेश में चुनावी सफलता हासिल नहीं करना चाहती। उसे प्रदेश में एक ऐसा चेहरा और नेतृत्व चाहिए जो संगठन के साथ-साथ दूसरे विपक्षी दलों से संवाद भी कर सके। प्रियंका गांधी इस भूमिका में कितनी सफल होती हैं, यह आने वाले महीनों में स्पष्ट होगा।
लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी वास्तविक चुनावी ताकत साबित करने की है। राजनीतिक लोकप्रियता और चुनावी जीत की क्षमता में अंतर होता है। किसी नेता की सभाओं में भीड़ जुटना और किसी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतना दो अलग-अलग बातें हैं। कांग्रेस को यह साबित करना होगा कि उसके पास केवल राष्ट्रीय नेतृत्व ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर भी मजबूत उम्मीदवार और कार्यकर्ता मौजूद हैं।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की संभावनाएं मजबूत दिखाई देती हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा दोनों दलों के लिए आसान नहीं होने वाला। कांग्रेस की तरफ से करीब 175 से 200 विधानसभा सीटों पर दावेदारी की खबरें सामने आई हैं। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के भीतर कांग्रेस को अपेक्षाकृत सीमित सीटें देने की सोच भी बताई जा रही है।
9 नवंबर की टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस और सपा दोनों अपनी-अपनी बातचीत समितियां बनाने की तैयारी में हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने 175 से 200 सीटों की सूची सपा को देने की बात कही है। वहीं अखिलेश यादव का सार्वजनिक रुख यह रहा है कि सीटों का फैसला जीतने की क्षमता के आधार पर होना चाहिए।
यही वह बिंदु है जहां प्रियंका गांधी की राजनीतिक कुशलता की असली परीक्षा होगी। कांग्रेस अधिक सीटें चाहती है तो सपा अपनी मजबूत सीटों पर समझौता करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होगी। दोनों दलों के सामने अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखने और सहयोगी दल की राजनीतिक जरूरतों का सम्मान करने की चुनौती होगी।
कांग्रेस को यह समझना होगा कि 200 सीटों की मांग करना और उन सीटों पर जीतने की क्षमता रखना एक ही बात नहीं है। इसी तरह सपा को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस की राष्ट्रीय पहचान, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की लोकप्रियता तथा कुछ क्षेत्रों में उसका पारंपरिक जनाधार गठबंधन के लिए उपयोगी हो सकता है।
सपा-कांग्रेस गठबंधन का इतिहास दोनों दलों के लिए कई सबक लेकर आया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने साथ चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को 105 सीटें दी गई थीं, लेकिन गठबंधन भाजपा को सत्ता से बाहर नहीं कर सका। उस चुनाव में सपा को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके विपरीत 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों का तालमेल अपेक्षाकृत सफल रहा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने छह सीटों पर जीत दर्ज की। इस परिणाम ने विपक्ष को यह भरोसा दिया कि भाजपा के मजबूत चुनावी ढांचे को संयुक्त राजनीतिक रणनीति से चुनौती दी जा सकती है।
लेकिन लोकसभा चुनाव की सफलता को विधानसभा चुनाव की गारंटी मानना राजनीतिक भूल होगी। लोकसभा में राष्ट्रीय नेतृत्व और व्यापक मुद्दों का प्रभाव अधिक रहता है, जबकि विधानसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार, क्षेत्रीय समीकरण और जनता से सीधा संपर्क ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।कांग्रेस को 2024 के प्रदर्शन से उत्साहित जरूर होना चाहिए, लेकिन उसे 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों के परिणामों को भी ध्यान में रखना होगा।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने भी गठबंधन को लेकर कई राजनीतिक मजबूरियां हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत बढ़ाई है। ऐसे में पार्टी के भीतर यह स्वाभाविक अपेक्षा है कि विधानसभा चुनाव में उसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर मिले। अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) राजनीतिक समीकरण को मजबूत बनाए रखना है। यदि कांग्रेस को अधिक सीटें दी जाती हैं तो सपा के कई स्थानीय नेताओं और संभावित उम्मीदवारों की दावेदारी प्रभावित हो सकती है। इससे पार्टी के अंदर असंतोष पैदा होने की आशंका भी रहेगी।
दूसरी तरफ कांग्रेस को भी अपने पुराने राजनीतिक प्रभाव वाले क्षेत्रों में जगह चाहिए। अमेठी, रायबरेली, सहारनपुर और पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में कांग्रेस अपनी संभावनाएं तलाश रही है। लेकिन केवल ऐतिहासिक पहचान के आधार पर सीटों की मांग करना पर्याप्त नहीं होगा। उसे यह दिखाना पड़ेगा कि वहां उसका संगठन कितना सक्रिय है और उसका उम्मीदवार भाजपा या सपा के मुकाबले कितना मजबूत है। अखिलेश यादव के लिए गठबंधन की सफलता का अर्थ केवल कांग्रेस को साथ रखना नहीं, बल्कि अपने समर्थक वर्गों को यह भरोसा दिलाना भी होगा कि सपा अपने राजनीतिक हितों से समझौता नहीं कर रही है।
राजनीति में कई बार बड़े मुद्दों से ज्यादा नेताओं के बीच व्यक्तिगत संवाद महत्वपूर्ण हो जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर पैदा हुए मतभेदों को दूर करने में शीर्ष नेतृत्व के संवाद की अहम भूमिका रही थी। प्रियंका गांधी को भी इस समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला नेता माना गया। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में यही राजनीतिक समझदारी दोनों दलों के काम आ सकती है। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के बीच सीधा संवाद सीटों के विवाद को कम करने का माध्यम बन सकता है। हालांकि, व्यक्तिगत संबंधों से राजनीतिक मतभेद पूरी तरह समाप्त नहीं होते। दोनों दलों के प्रदेश स्तरीय नेताओं, जिला इकाइयों और संभावित प्रत्याशियों को भी साथ लेकर चलना होगा।
कांग्रेस की नई रणनीति में प्रियंका को संगठनात्मक प्रबंधन और गठबंधन की जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा इसीलिए महत्वपूर्ण है। 10 नवंबर को प्रकाशित न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अलग-अलग चुनावी भूमिकाओं का उल्लेख किया गया है।भाजपा के सामने 2027 का चुनाव केवल सत्ता बचाने की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि पिछले चुनावों में बने राजनीतिक समीकरणों को कायम रखने की भी परीक्षा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा अपनी सरकार के कामकाज, कानून-व्यवस्था, विकास और संगठनात्मक ताकत को चुनावी मुद्दा बनाएगी।
दूसरी ओर विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। यदि सपा और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा समय रहते हो जाता है तो दोनों दलों को अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन मजबूत करने का अवसर मिलेगा। लेकिन यदि सीटों के विवाद में चुनावी तैयारी का समय निकल गया तो गठबंधन की एकजुटता केवल राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगी। भाजपा के लिए सबसे बड़ी राहत यही होगी कि विपक्षी दल आपसी खींचतान में उलझे रहें। इसलिए सपा और कांग्रेस को यह समझना होगा कि उनका राजनीतिक मुकाबला केवल एक-दूसरे से अधिक सीटें हासिल करने का नहीं, बल्कि जनता का विश्वास जीतने का है।
2027 के चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी जरूरत एक व्यावहारिक सीट बंटवारे की होगी। कांग्रेस को अपनी राजनीतिक हैसियत के अनुरूप सम्मानजनक सीटें चाहिए और समाजवादी पार्टी को अपनी मजबूत सीटों तथा संगठनात्मक आधार की रक्षा करनी है। दोनों दलों को सीटों के चयन के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था बनानी चाहिए। पिछले विधानसभा चुनावों के परिणाम, लोकसभा चुनाव के विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़े, उम्मीदवार की व्यक्तिगत लोकप्रियता, स्थानीय संगठन की सक्रियता और सामाजिक समीकरणों को आधार बनाया जाना चाहिए।साथ ही दोनों पार्टियों को यह भी तय करना होगा कि चुनाव के बाद सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर किसी प्रकार का विवाद पैदा न हो। साझा न्यूनतम कार्यक्रम और चुनावी मुद्दों पर पहले से सहमति बनाना भी जरूरी होगा।
प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति में सक्रिय होना कांग्रेस के लिए नई उम्मीद जरूर है, लेकिन केवल प्रियंका की सक्रियता से कांग्रेस की राजनीतिक जमीन वापस नहीं आने वाली। इसके लिए संगठन, समर्पित कार्यकर्ता और मजबूत प्रत्याशी चाहिए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को भी बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए सहयोगी दल को उचित सम्मान देना होगा।
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