निपुण उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को नई गति देगी योगी सरकार, डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से होगा परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों का आकलन

निपुण विद्यालय घोषित करने के लिए कक्षा-1 और 2 के बच्चों का दो चरणों में होगा मूल्यांकन, 80 प्रतिशत दक्षता पर मिलेगा दर्जा

By हर्षिता यादव

Published On Nov 13, 2026 08:56 PM IST

लखनऊ, 13 नवंबर। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता परखने और विद्यार्थियों की वास्तविक शैक्षिक दक्षता का आकलन करने के लिए योगी सरकार ने नई पहल की है। निपुण भारत मिशन के तहत प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में कक्षा-1 और 2 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से कराया जाएगा। इसके लिए अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आकलन दो चरणों में होगा। पहला चरण 21 से 30 दिसंबर और दूसरा चरण 20 से 30 जनवरी 2027 तक चलेगा। मूल्यांकन के बाद विद्यार्थियों की रिपोर्ट एनआईसी पोर्टल पर अपलोड कर अभिभावकों को उपलब्ध कराई जाएगी। निपुण घोषित विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा।

हर विद्यालय के 24 बच्चों का होगा मूल्यांकन

प्रत्येक डीएलएड प्रशिक्षु को एक विद्यालय आवंटित किया जाएगा। वहां कक्षा-1 और कक्षा-2 के 12-12 विद्यार्थियों यानी कुल 24 बच्चों का आकलन होगा। किसी कक्षा में 12 से कम विद्यार्थी होने पर सभी का मूल्यांकन किया जाएगा। विद्यार्थियों का चयन निपुण प्लस ऐप के माध्यम से रैंडम तरीके से होगा।

ऐप से होगी पारदर्शी प्रक्रिया

मूल्यांकन के लिए निपुण प्लस ऐप में जियो-फेंसिंग, रैंडम चयन और फोटो लेने जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। लेखन कार्य की जांच इमेज पहचान और ओसीआर तकनीक से होगी। प्रशिक्षु स्मार्टफोन या टैबलेट के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। इस दौरान विद्यार्थियों को स्वयं उत्तर देने होंगे और उन्हें किसी तरह की सहायता नहीं दी जाएगी। आकलन विद्यालय समय में होगा। रविवार और सार्वजनिक अवकाश पर यह प्रक्रिया नहीं चलेगी तथा एक दिन में अधिकतम दो विद्यालयों का ही मूल्यांकन किया जा सकेगा।

80 प्रतिशत दक्षता पर मिलेगा निपुण विद्यालय का दर्जा

हिंदी और गणित में निर्धारित प्रश्नों के कम से कम 75 प्रतिशत सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी को निपुण माना जाएगा। किसी विद्यालय में कक्षा-1 और कक्षा-2 के अलग-अलग कम से कम 80 प्रतिशत विद्यार्थी निपुण पाए जाने पर उसे निपुण विद्यालय घोषित किया जाएगा। इसी तरह किसी विकासखंड के 80 प्रतिशत विद्यालय निपुण होने पर संबंधित विकासखंड को निपुण विकासखंड का दर्जा मिलेगा।

कक्षा-1 से 5 तक का भी होगा नमूना आकलन

सहायक संदर्भ व्यक्ति (एआरपी) चयनित मॉडल विद्यालयों में कक्षा-1 से 5 तक के विद्यार्थियों का भी निपुण प्लस ऐप से नमूना आकलन करेंगे। इसमें भाषा और गणित के बहुविकल्पीय तथा वर्णनात्मक प्रश्न शामिल होंगे। विद्यार्थियों के उत्तरों का निर्धारित मानकों के अनुसार मूल्यांकन कर विवरण ऐप पर दर्ज किया जाएगा।

प्रशिक्षण और निगरानी की भी व्यवस्था

डीएलएड प्रशिक्षुओं का पूर्व प्रशिक्षण और व्यावहारिक अभ्यास 30 नवंबर तक पूरा कराया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण, उपयोगकर्ता पुस्तिका और वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। मूल्यांकन की निगरानी के लिए राज्य, जिला परियोजना कार्यालय और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे। आकलन के बाद राज्य परियोजना कार्यालय डेटा का विश्लेषण करेगा। वहीं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निर्देशन में पांच प्रतिशत परिणामों का यादृच्छिक आधार पर सत्यापन कराया जाएगा।