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किसानों और गोआश्रय स्थलों के बीच होगा सीधा अनुबंध, चारे के बदले मिलेगी खाद
योगी सरकार की नई पहल से गोवंश संरक्षण को मिलेगा स्थायी आधार, पराली जलाने की समस्या घटाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की तैयारी
लखनऊ। निराश्रित गोवंश के संरक्षण को किसानों की आय और प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ‘चारे के बदले खाद’ मॉडल लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत गोआश्रय स्थल अब बिचौलियों और चारा आपूर्तिकर्ताओं के बजाय ग्राम पंचायत के किसानों से सीधे हरा-सूखा चारा और भूसा खरीद सकेंगे। इसके बदले किसानों को जैविक खाद, गोबर और गोमूत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इस व्यवस्था से गोआश्रय स्थलों में चारे की नियमित आपूर्ति के साथ किसानों को भी आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
इस पहल के तहत चारे के रूप में इस्तेमाल किए जा सकने वाले फसल अवशेषों और पराली का उपयोग गोशालाओं में किया जाएगा। इससे पराली जलाने की जरूरत कम होगी और वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। किसानों और गोआश्रय स्थलों के बीच वार्षिक अनुबंध की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे दोनों पक्षों को नियमित लाभ मिल सके।
गोबर और गोमूत्र से खाद बनाने का मिलेगा प्रशिक्षण
योजना के अंतर्गत किसानों को गो आधारित प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्हें गोबर और गोमूत्र से गुणवत्तापूर्ण जैविक खाद तैयार करने के साथ खेतों में उसके वैज्ञानिक उपयोग की जानकारी दी जाएगी। इससे किसान खाद के निर्माण, गुणवत्ता और इस्तेमाल की तकनीक समझ सकेंगे तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा।
7,700 से अधिक गोआश्रय स्थलों में 16 लाख गोवंश संरक्षित
प्रदेश सरकार के अनुसार, राज्य में 7,700 से अधिक गोआश्रय स्थलों के माध्यम से 16 लाख से ज्यादा निराश्रित गोवंश को संरक्षण दिया जा रहा है। अब इन केंद्रों को जैविक खाद उत्पादन और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने वाली इकाइयों के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।
पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण के साथ ऐसी व्यवस्थाएं विकसित कर रही है, जिनसे यह अभियान निरंतर और प्रभावी ढंग से संचालित हो सके।
पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि नई पहल के जरिए गोआश्रय स्थलों, किसानों और प्राकृतिक खेती को एक-दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। चारे के बदले जैविक खाद देने की व्यवस्था से गो संरक्षण में जनभागीदारी बढ़ेगी और कृषि में गोवंश की उपयोगिता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।


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