7.7% की आर्थिक विकास दर से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नई रफ्तार, चार्जिंग नेटवर्क को राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे का दर्जा देने पर जोर

सियाम अध्यक्ष शेनू अग्रवाल बोले—ईवी चार्जिंग व्यवस्था देश के विकास और कनेक्टिविटी की अहम कड़ी; अक्टूबर में रिकॉर्ड 3.55 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री, बाजार में हिस्सेदारी बढ़कर 11.5 प्रतिशत पहुंची

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                            स्वतंत्र प्रभात। 

नई दिल्ली। भारत की मजबूत आर्थिक विकास दर देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार के लिए नई संभावनाएं पैदा कर रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बनाए रखा है। इसका सकारात्मक प्रभाव स्वच्छ परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी दिखाई दे रहा है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के अध्यक्ष शेनू अग्रवाल ने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को व्यापक स्तर पर अपनाने के लिए मजबूत और भरोसेमंद चार्जिंग नेटवर्क तैयार करना बेहद जरूरी है।

चार्जिंग नेटवर्क को मिले राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी प्राथमिकता

राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर संवाद ‘ग्रोथ एंड रेडीनेस फॉर ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर डायलॉग’ (जीआरआईडी) 2026 को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग व्यवस्था को केवल ईवी का सहायक तंत्र मानना सही नहीं होगा। इसे राष्ट्रीय महत्व के बुनियादी ढांचे के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि जिस तरह सड़कें, बंदरगाह और बिजली व्यवस्था देश की आर्थिक प्रगति की आधारशिला हैं, उसी तरह चार्जिंग नेटवर्क भी भविष्य की परिवहन व्यवस्था और आर्थिक कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है।

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आर्थिक विकास और शहरीकरण से बढ़ेगी मांग

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सियाम अध्यक्ष के मुताबिक, भारत में तेज आर्थिक वृद्धि, शहरीकरण और लोगों की बढ़ती आय के कारण स्वच्छ, किफायती और सुविधाजनक परिवहन विकल्पों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए चार्जिंग सुविधाओं का तेजी से विस्तार करना होगा।

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उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का भविष्य केवल वाहनों के निर्माण और बिक्री पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसके लिए व्यापक चार्जिंग इकोसिस्टम तैयार करना भी उतना ही जरूरी है। चार्जिंग नेटवर्क की उपलब्धता और विश्वसनीयता बढ़ने से आम उपभोक्ताओं का भरोसा मजबूत होगा और ईवी अपनाने की गति तेज हो सकेगी।

2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में अहम भूमिका

अग्रवाल ने परिवहन व्यवस्था को नागरिकों, कारोबारों और समुदायों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण माध्यम बताया। उनके अनुसार, देशभर में विश्वसनीय ईवी चार्जिंग नेटवर्क तैयार करना भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि मजबूत चार्जिंग इकोसिस्टम से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने के साथ स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता से जुड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद मिलेगी।

अक्टूबर में इलेक्ट्रिक वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार के संकेत वाहन बिक्री के आंकड़ों में भी दिखाई दे रहे हैं। उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2026 में देशभर में कुल 31,72,466 वाहनों की खुदरा बिक्री दर्ज की गई, जो सितंबर की तुलना में 25.05 प्रतिशत अधिक है।

सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शन इलेक्ट्रिक वाहन श्रेणी में देखने को मिला। अक्टूबर में ईवी की खुदरा बिक्री लगभग 3.55 लाख यूनिट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। यह पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 44.88 प्रतिशत अधिक है।

वाहन बाजार में ईवी की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी

आंकड़ों के मुताबिक, कुल वाहन बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 11.5 प्रतिशत हो गई है। एक साल पहले यह आंकड़ा करीब 6 प्रतिशत था। यह बदलाव देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती स्वीकार्यता और उपभोक्ताओं की बदलती पसंद को दर्शाता है।

अक्टूबर 2026 इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, यात्री वाहन और वाणिज्यिक वाहन—सभी प्रमुख श्रेणियों के लिए अब तक का सबसे बेहतर महीना रहा। उद्योग जगत का मानना है कि आने वाले समय में चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार, तकनीकी सुधार और निवेश बढ़ने से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और गति मिल सकती है।

भारत की आर्थिक प्रगति और इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग ने स्वच्छ परिवहन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा किए हैं। ऐसे में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार आने वाले वर्षों में देश की परिवहन व्यवस्था को अधिक टिकाऊ और आधुनिक बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

 

 
 

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