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वार्ड संख्या-7 में नाली निर्माण में भारी अनियमितता का आरोप, निर्माण कार्य मे गुणवत्ता से खिलवाड़ पर कार्रवाई की माँग, जाँच के घेरे में ठेकेदार
हुसैनाबाद नगर पंचायत के वार्ड संख्या-7 में कुम्हार टोली से इस्लामगंज तक कराए जा रहे नाली निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों ने भारी अनियमितता का आरोप लगाया है
हुसैनाबाद/ पलामू/झारखंड :- हुसैनाबाद नगर पंचायत के वार्ड संख्या-7 में कुम्हार टोली से इस्लामगंज तक कराए जा रहे नाली निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों ने भारी अनियमितता का आरोप लगाया है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए लोगों ने संबंधित विभाग से पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराने और दोषी संवेदक के ख़िलाफ़ कार्रवाई की माँग की है।
स्थानीय लोगों के अनुसार, नाली निर्माण में न तो निर्धारित लेवल का ध्यान रखा जा रहा है और न ही निर्माण कार्य संतुलित दिखाई दे रहा है। कहीं नाली की चौड़ाई काफ़ी कम है, तो कहीं छड़ों की बँधाई में निर्धारित मानकों की अनदेखी किए जाने का आरोप है। लोगों का कहना है कि छड़ों के बीच काफ़ी अधिक गैप रखा जा रहा है, जिससे निर्माण की मज़बूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा, निर्माण के बीच बिजली के दो खंभे भी बाधा बने हुए हैं। इनके कारण भविष्य में जल-निकासी के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।
गौरतलब है कि वार्ड संख्या-7 के वार्ड पार्षद राजेंद्र पाल ने भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए काम बंद करने को कहा था। बावज़ूद इसके, स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण में अपेक्षित सुधार किए बिना कार्य जारी रखा गया। लोगों ने नगर पंचायत अध्यक्ष अजय कुमार भारती को भी दूरभाष पर समस्या से अवगत कराया है।
स्थानीय लोगों ने इस स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष अजय कुमार भारती का आवास भी वार्ड संख्या-7 में ही है, जिसका उल्लेख उन्होंने चुनाव के दौरान दाख़िल शपथ पत्र में किया था। ऐसे में, उनके अपने वार्ड में ही निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठना गंभीर विषय है। लोगों ने कहा कि चुनाव पूर्व गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य कराने का वादा करने वाले नेता सह वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष अजय भारती की चुपी सवाल खड़े कर रही है।
लोगों ने विभागीय अधिकारियों से स्थल निरीक्षण, निर्माण की तकनीकी जाँच, गुणवत्ता परीक्षण तथा दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई की माँग की है। उनका कहना है कि जाँच और सुधार के बिना भुगतान नहीं होना चाहिए, ताकि सरकारी राशि का सदुपयोग हो और जनता को टिकाऊ नाली मिल सके।
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