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समायोजित शिक्षकों का रिकॉर्ड अपडेट करने में लापरवाही पर परिषद सख्त
मानव संपदा और यू-डायस पोर्टल पर विवरण तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश, चौथी बार जारी हुआ अनुस्मारक
लखनऊ/प्रयागराज। प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की वास्तविक तैनाती और डिजिटल अभिलेखों के बीच एकरूपता लाने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने सख्ती बढ़ा दी है। जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन के बाद शिक्षकों का विवरण पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर परिषद ने चौथा अनुस्मारक जारी किया है। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को निर्देश दिया गया है कि समायोजित शिक्षकों का रिकॉर्ड मानव संपदा और यू-डायस पोर्टल पर तत्काल संशोधित कराया जाए। साथ ही उनका वेतन भुगतान वर्तमान पदस्थापित विद्यालय से ही सुनिश्चित किया जाए।
तीन निर्देशों के बाद भी अधूरा है काम
परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी पत्र के अनुसार, इस संबंध में पहले भी 8 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 6 नवंबर 2026 को निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद यू-डायस पोर्टल पर कई समायोजित शिक्षकों का विवरण उनके वर्तमान तैनाती वाले विद्यालय के अनुरूप अपडेट नहीं हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए परिषद ने चौथा अनुस्मारक जारी कर लंबित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूरी कराने को कहा है।
दोनों पोर्टलों पर दर्ज होगी वास्तविक तैनाती
परिषद ने निर्देशित किया है कि स्थानांतरण और समायोजन के बाद शिक्षकों का विवरण उनके वर्तमान पदस्थापित विद्यालय के अनुसार मानव संपदा और यू-डायस पोर्टल पर दर्ज किया जाए। इसके साथ ही समायोजित शिक्षकों के लिए तैयार की गई नई यू-डायस गूगल शीट को भी तत्काल अपडेट कराने को कहा गया है। इसका उद्देश्य विभागीय रिकॉर्ड में विसंगतियां दूर करना और शिक्षकों की वास्तविक तैनाती का सही ब्योरा उपलब्ध कराना है।
वेतन भुगतान में भी सुनिश्चित होगी एकरूपता
परिषद ने स्पष्ट किया है कि समायोजित शिक्षकों का वेतन उनके वर्तमान पदस्थापित विद्यालय से ही जारी किया जाए। वास्तविक तैनाती और ऑनलाइन रिकॉर्ड में अंतर रहने से प्रशासनिक कार्यवाही तथा वेतन भुगतान में असंगति की आशंका रहती है। ऐसे में डिजिटल अभिलेखों को दुरुस्त करने के साथ वेतन व्यवस्था को भी वास्तविक पदस्थापना से जोड़ने पर जोर दिया गया है।
बीएसए को सौंपी गई अनुपालन की जिम्मेदारी
परिषद ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशों का पालन कराने और लंबित प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी दी है। जारी पत्र की प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, शिक्षा निदेशक (बेसिक) और मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को भी भेजी गई है।


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