उत्तर प्रदेश के विकास की धुरी बनता आबकारी विभाग, राजस्व में ऐतिहासिक छलांग
विभाग ने राजस्व संग्रह में विगत वर्षों के सभी रिकार्ड तोड़ते हुए प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दूरदर्शी नीतियों और अवैध शराब के कारोबार व माफिया तंत्र के खिलाफ अपनायी गयी जीरो टॉलरेंस की नीति से आबकारी विभाग की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। इसका परिणाम यह रहा कि कभी अवैध शराब, माफिया और जहरीली कांडों के लिए चर्चित उत्तर प्रदेश का आबकारी विभाग आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। विभाग ने राजस्व संग्रह में विगत वर्षों के सभी रिकार्ड तोड़ते हुए प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के सितम्बर माह में अकेले 4,611.29 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में सितम्बर माह में मिले 3,811.70 करोड़ रुपये से 799.59 करोड़ रुपये अधिक है और यह कुल राजस्व बढ़ोत्तरी का 20.98 प्रतिशत है। इस प्रकार एक महीने में लगभग 800 करोड़ की राजस्व में अतिरिक्त वृद्धि अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले 6 महीनों (अप्रैल से सितम्बर) के अर्धवार्षिक में विभाग ने 29,406.50 करोड़ रुपये का राजस्व खजाने में जमा किया है, जो पिछले साल की इसी अवधि में प्राप्त 26,149.32 करोड़ रुपये से 3,257.18 करोड़ रुपये अधिक है और यह कुल राजस्व बढ़ोत्तरी दर का 12.46 प्रतिशत है। वहीं विभाग द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 57,722.26 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया जो कि विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त कुल राजस्व 52,573.07 करोड़ रुपये के सापेक्ष 5,149.19 करोड़ रुपये अधिक है और इस प्रकार कुल राजस्व बढ़ोत्तरी का 9.79 प्रतिशत रहा है।
प्रदेश सरकार ने इस वर्ष आबकारी विभाग के लिए 71,278 करोड़ रुपये राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा है और विभाग उसी लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहा है। इस सफलता के पीछे विभाग की सकारात्मक सोच के साथ तीन मंत्र भी हैं, जिसमें सघन प्रवर्तन, सक्षम तकनीक और पारदर्शी व्यवस्था शामिल है। इसी प्रभावी प्रक्रिया से विभाग ने राजस्व प्राप्ति और अवैध मदिरा के परिवहन व उत्पादन के नियंत्रण में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।
आबकारी विभाग अब केवल राजस्व वसूलने वाला विभाग नही रहा, बल्कि प्रवर्तन एजेंसी के रूप में निरंतर कार्य कर रहा है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अर्धवार्षिक अर्थात अप्रैल से सितम्बर के बीच अवैध शराब और माफिया तंत्र के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए 59,530 अभियोग दर्ज किया और 16.18 लाख लीटर अवैध शराब व मादक द्रव्य बरामद किया। वहीं अवैध मदिरा के कारोबार में संलिप्त 9,522 तस्करों को गिरफ्तार कर 1,578 को जेल भेजा तथा अवैध मदिरा की तस्करी में प्रयोग किए गए 62 वाहनों को जब्त किया गया। इसी प्रकार माह सितम्बर, 2026 में ही 9,918 केस दर्ज कर 1,615 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा 2.33 लाख ली0 अवैध मदिरा व मादक द्रव्य की बरामदगी की गई और अवैध मदिरा की तस्करी में प्रयुक्त 12 वाहनों को जब्त किया गया।
इसी प्रकार विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के कुल 1,19,001 अभियोग दर्ज कर 31.16 लाख ली0 अवैध मदिरा व मादक द्रव्य बरामद किया और अवैध मदिरा के कारोबार में संलिप्त 21,401 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए 3,960 व्यक्तियों को जेल भेजा गया तथा अवैध मदिरा की तस्करी में संलिप्त 155 वाहनों को जब्त किया गया। आबकारी विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि मानवीय संवेदना है। विभाग के अनुसार अवैध मदिरा और जहरीली शराब से प्रदेश में एक भी जनहानि नहीं हुई है। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। वर्तमान सरकार के पहले जहाँ हर साल जहरीली शराब से दर्जनों मौतें होती थीं, वहीं अब ड्रोन सर्विलांस, सीसीटीवी निगरानी, जीपीएस युक्त ट्रैक टैंकर और फील्ड इंटेलिजेंस ने इसकी कमर तोड़ दी है।
आबकारी से मिलने वाला राजस्व प्रदेश के विकास में लग रहा। इसका बड़ा हिस्सा सड़कों एवं एक्सप्रेस-वे के निर्माण, मेडिकल कॉलेजों एवं स्कूलों के संचालन और किसानों की योजनाओं में लगाया जा रहा। जब विभाग के राजस्व में 3,257 करोड़ की अतिरिक्त वृद्धि होती है, तो इसका सीधा मतलब है प्रदेश के विकास को 3,257 करोड़ की अतिरिक्त ताकत मिली है। उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग के मॉडल ने साबित किया है कि राजस्व बढ़ाने के लिए शराब को बढ़ावा देना जरूरी नहीं है। अवैध शराब को रोककर, पारदर्शी नीति से लाइसेंस देकर और तकनीक से निगरानी करके भी राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि की जा सकती है। यही वजह है कि आज आबकारी विभाग न केवल राजस्व का लक्ष्य पूरा कर रहा है, बल्कि समाज को सुरक्षित रखने के लक्ष्य पर भी खरा उतर रहा है।
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-सी0एल0 सिंह, सहायक निदेशक


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