हाईकोर्ट के आदेश से तीन माह में होगा मोहनलालगंज बार एसोसिएशन का चुनाव
.............पांच साल से लंबित चुनाव पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का अहम फैसला, अधिवक्ताओं में खुशी की लहर; विनय कुमार मिश्रा ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की जीत बताया ।
मोहनलालगंज, लखनऊ।मोहनलालगंज बार एसोसिएशन के चुनाव का लंबे समय से इंतजार कर रहे अधिवक्ताओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गुरुवार, 19 नवंबर को महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए मोहनलालगंज बार एसोसिएशन का चुनाव तीन माह के भीतर संपन्न कराने का निर्देश दिया है। करीब पांच वर्षों से लंबित चुनाव को लेकर आए इस आदेश के बाद अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसे बार एसोसिएशन में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
यह आदेश रिट याचिका संख्या WRIT-C No. 7339/2023, हरि शंकर शुक्ला व अन्य बनाम बार काउंसिल उत्तर प्रदेश व अन्य में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पंकज भाटिया एवं न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने न्यायालय संख्या छह में पारित किया। चुनाव कराने की मांग को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही थी। इसी क्रम में संयुक्त मंत्री पद के प्रत्याशी अधिवक्ता विनय कुमार मिश्रा ने दो सितंबर 2026 को वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक कुमार सिंह के मार्गदर्शन में आईए संख्या 11/2026 दाखिल की थी। इसके बाद मामले में लगातार कानूनी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप हाईकोर्ट ने तीन माह के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया।
अधिवक्ता विनय कुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट के आदेश को अधिवक्ताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों और उनके लंबे संघर्ष की जीत बताते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों से चुनाव नहीं होने के कारण अधिवक्ताओं को अपने प्रतिनिधियों के चयन और लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी का अवसर नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में चुनाव कराने की मांग को लेकर आवाज उठाना जरूरी था। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्तिगत पद की प्राप्ति नहीं, बल्कि अधिवक्ताओं के अधिकारों, सम्मान और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मजबूत करना रहा है।
हाईकोर्ट के इस आदेश से अब मोहनलालगंज बार एसोसिएशन में चुनावी प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जगी है। तीन माह के भीतर चुनाव संपन्न कराने के निर्देश के बाद अधिवक्ताओं को नई कार्यकारिणी के गठन और अपनी पसंद के प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर मिलेगा। लंबे समय से ठप पड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गति मिलने से अधिवक्ताओं में उत्साह का माहौल है।


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