डिजिटल व्यवस्था से समाज कल्याण योजनाओं में बढ़ी पारदर्शिता

ऑनलाइन आवेदन और सीधे बैंक खातों में भुगतान से लाभार्थियों को राहत, शिकायतों के निस्तारण और लंबित मामलों की निगरानी पर जोर

By हर्षिता यादव

Published On Nov 03, 2026 09:03 PM IST

लखनऊ। प्रदेश में समाज कल्याण योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार का जोर है कि सरकारी सहायता बिना अनावश्यक देरी और बिचौलियों की भूमिका के पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल भुगतान और लाभार्थियों के सत्यापन जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है।

वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ सहित समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं में तकनीक के इस्तेमाल से आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की सुविधा मिलने से लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होती है। वहीं, पात्रता सत्यापन के जरिए वास्तविक जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।

ऑनलाइन प्रक्रिया से व्यवस्था में पारदर्शिता

योजनाओं की आवेदन और भुगतान प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से जोड़ने का उद्देश्य सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना है। सीधे बैंक खातों में भुगतान से लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने में सुविधा होती है। इसके साथ ही सत्यापन की प्रक्रिया से अपात्र लाभार्थियों की पहचान और योजनाओं के बेहतर संचालन में मदद मिलती है। सरकार का प्रयास है कि पात्र लोगों को समय पर सहायता मिले और पूरी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बने।

शिकायतों के निस्तारण और निगरानी पर जोर

समाज कल्याण विभाग योजनाओं से जुड़ी शिकायतों के समयबद्ध समाधान और लंबित आवेदनों की समीक्षा पर भी ध्यान दे रहा है। आवेदन, पात्रता और भुगतान के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए विभागीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर जोर है। इससे लाभार्थियों की परेशानियों का समाधान करने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने में मदद मिल सकती है।

प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना लक्ष्य

समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से पहुंचाना है। लोगों को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े, इसके लिए प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, शिकायतों के निस्तारण और निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।