दीपावली पर 1.89 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस रिफिल की सौगात, 1,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था

लखनऊ। दीपावली के अवसर पर प्रदेश के 1.89 करोड़ पात्र परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस रिफिल की सुविधा देने के लिए सरकार ने 1,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के सम्मान, स्वास्थ्य और जीवन को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को राहत पहुंचा रही है।

लोक भवन सभागार में आयोजित सब्सिडी वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि पारंपरिक चूल्हों पर खाना बनाने के दौरान महिलाओं को धुएं और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उज्ज्वला योजना ने घर-घर स्वच्छ ईंधन की सुविधा पहुंचाकर इस समस्या को कम किया है। निःशुल्क गैस रिफिल की व्यवस्था से परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी और महिलाएं स्वच्छ ईंधन का उपयोग जारी रख सकेंगी।

दो चरणों में मिलेगा गैस रिफिल का लाभ

मंत्री ने बताया कि पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस रिफिल की सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए दो चरण निर्धारित किए गए हैं। प्रथम चरण अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक और दूसरा चरण जनवरी से मार्च 2027 तक संचालित होगा। सरकार का प्रयास है कि योजना का लाभ पात्र परिवारों तक पारदर्शी और सुगम तरीके से पहुंचे।

 Read More शिक्षक-स्नातक मतों में छिपे यूपी की सियासत के संकेत

15 करोड़ लाभार्थियों को मिल रहा मुफ्त खाद्यान्न

 Read More बदलते परिवेश में करवा चौथ का महत्व कितना प्रासंगिक?

मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा कि गरीब परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता और रसोई में स्वच्छ ईंधन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में 78,442 उचित दर दुकानों के माध्यम से करीब 15 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। ई-पॉस मशीनों के जरिए वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बरती जा रही है, ताकि पात्र लोगों को उनके हिस्से का राशन मिल सके।

 Read More रामपुर में सांस्कृतिक सद्भावना केन्द्र से विकास और विरासत को मिला नया आयाम

8,753 अन्नपूर्णा भवन तैयार, 2,573 पर काम जारी

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रदेश में अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। मंत्री के अनुसार, अब तक 8,753 भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 2,573 भवनों का निर्माण जारी है। इन भवनों से खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण और वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

राशन दुकानों के आवंटन में महिला समूहों को प्राथमिकता

महिला सशक्तीकरण पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को योजनाओं का लाभ देने के साथ आजीविका और आर्थिक स्वावलंबन के अवसर भी उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को उचित दर दुकानों के आवंटन में प्रथम वरीयता दी जा रही है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के अवसर मिल रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण सरकार की निरंतर प्राथमिकता है। निःशुल्क खाद्यान्न, स्वच्छ ईंधन और आजीविका के अवसरों के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों के जीवन में स्थायी सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का संकल्प है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और विकास में मातृशक्ति की भागीदारी और मजबूत हो।