छठ महापर्व पर टोरी रेलवे फाटक बना श्रद्धालुओं की परेशानी का सबब, आधे घंटे तक जाम में फंसे रहे व्रती

   ■ रेलवे की व्यवस्थाओं पर उठे सवाल, छठ व्रतियों को राहत देने के लिए विशेष इंतजाम नहीं होने पर अयुब खान ने जताई नाराजगी

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चंदवा, झारखंड:-  लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारियों के बीच टोरी रेलवे क्रॉसिंग पर अव्यवस्था का मामला सामने आया। हरैया मोड़, अलौदिया और टोरी स्टेशन की ओर से देवनद छठ घाट जाने वाले छठव्रती रेलवे फाटक पर आधे घंटे से अधिक समय तक जाम में फंसे रहे। इससे व्रतियों, महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
 
इस मामले पर माकपा झारखंड राज्य कमेटी के सदस्य अयुब खान ने रेलवे प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि छठ जैसे महत्वपूर्ण लोक आस्था के पर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। रेलवे एक ओर यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, वहीं दूसरी ओर टोरी रेलवे क्रॉसिंग पर व्रतियों को लंबे समय तक जाम में फंसे रहना पड़ा। यह रेलवे प्रशासन की संवेदनहीनता और जनभावनाओं के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।
 
उन्होंने कहा कि छठ महापर्व के दौरान देवनद घाट की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। ऐसे में रेलवे और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर पहले से विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए थी। फाटक पर भीड़ और जाम की स्थिति को देखते हुए श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए वैकल्पिक यातायात व्यवस्था, पर्याप्त सुरक्षा बल और समयबद्ध समन्वय की जरूरत थी।
 
अयुब खान ने कहा कि रेलवे फाटक पर लगातार लगने वाला जाम केवल छठ पर्व की समस्या नहीं है, बल्कि यह आम दिनों में भी स्थानीय लोगों के आवागमन को प्रभावित करता है। मरीजों, स्कूली बच्चों, नौकरीपेशा लोगों और आपातकालीन सेवाओं को भी ऐसी स्थिति में परेशानी उठानी पड़ती है।
 
उन्होंने रेलवे प्रशासन से मांग की कि टोरी रेलवे क्रॉसिंग की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। पर्व-त्योहारों के दौरान विशेष ट्रैफिक प्रबंधन, रेलवे और जिला प्रशासन के बीच समन्वय तथा जरूरत के अनुसार वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही रेलवे ओवरब्रिज या अन्य स्थायी समाधान की दिशा में भी गंभीर पहल हो।
 
उन्होंने कहा कि जनता की आस्था, सुविधा और सुरक्षा किसी भी व्यवस्था की प्राथमिकता होनी चाहिए। रेलवे प्रशासन को यह समझना होगा कि विकास का वास्तविक अर्थ केवल ट्रेनों का परिचालन नहीं, बल्कि आम नागरिकों को सुरक्षित और सुगम आवागमन उपलब्ध कराना भी है।
 
 
 

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