भैया दूज के बाद फिर बंटेंगे नियुक्ति पत्र, छह महीने में एक लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अभियान लगातार जारी रहेगा। दीपावली के बाद भैया दूज के अगले दिन राजस्व विभाग के 1,200 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इसके बाद होमगार्ड, पुलिस और शिक्षा विभाग में चयनित युवाओं को भी नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अगले छह महीने में एक लाख और युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि वह तीसरी बार भी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में आएंगे और युवाओं को सरकारी सेवा से जोड़ने का सिलसिला जारी रखेंगे।

धनतेरस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन्स, लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। भर्ती प्रक्रिया में न किसी की सिफारिश चली और न ही लेनदेन हुआ। सभी चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण का अभियान बिना रुके आगे बढ़ता रहेगा।

भैया दूज के बाद राजस्व विभाग से शुरू होगा अगला चरण

मुख्यमंत्री ने बताया कि भैया दूज के अगले दिन राजस्व विभाग के 1,200 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद होमगार्ड भर्ती में चयनित युवाओं को नियुक्ति मिलेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में 32 हजार कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। फिलहाल अभ्यर्थियों का सत्यापन कराया जा रहा है। इसके पूरा होते ही नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। वहीं, करीब 25 हजार शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए भी समय मांगा गया है। सरकार जल्द ही इस संबंध में कार्यक्रम आयोजित करेगी।

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साढ़े नौ वर्षों में 9.5 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी

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मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश के विभिन्न विभागों में 9.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। इनमें उत्तर प्रदेश पुलिस के 2.26 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने हाल में हुए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए बताया कि 25 अगस्त को कृषि विभाग के 3,572 अधिकारियों, 19 सितंबर को 818, 20 सितंबर को पुलिस विभाग के 912, 22 सितंबर को शिक्षा विभाग के 3,567 और 28 सितंबर को पंचायती राज विभाग के 1,375 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए।

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इसी क्रम में आठ अक्टूबर को पुलिस विभाग में 470 खिलाड़ियों और पांच नवंबर को 28 फॉरेंसिक साइंटिस्ट को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। अब 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षकों को नियुक्ति दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार देने की यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

पिछली सरकारों में भर्ती पर उठते थे सवाल

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 से पहले की भर्ती व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय कई भर्तियों में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती थीं। परीक्षा कोई और देता था और नौकरी किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाती थी। ऐसी भर्तियों से जुड़े कई मामले आज भी न्यायालय में लंबित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में नियुक्तियों पर एक विशेष समूह का प्रभाव था और इसे 'सैफई सिंडिकेट' के रूप में जाना जाता था।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। अब प्रदेश के सभी जिलों के युवाओं को समान अवसर मिल रहे हैं और चयन योग्यता के आधार पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नियुक्ति पत्र देना सरकार की कृपा नहीं, बल्कि उसका दायित्व है। किसी भी समाज का भविष्य तभी सुरक्षित हो सकता है, जब युवाओं की प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए।

पुलिस की प्रशिक्षण क्षमता और आधारभूत ढांचे का विस्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश पुलिस के सामने प्रशिक्षण और आधारभूत सुविधाओं की कमी बड़ी चुनौती थी। अब एक साथ 60 हजार पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता विकसित की गई है। प्रदेश के 56 जिलों में पुलिसकर्मियों के लिए बहुमंजिला आवासीय भवन बनाए गए हैं। यूपी एसएसएफ और यूपी एसडीआरएफ जैसी नई इकाइयों का गठन किया गया है, जबकि पीएसी को पुनर्गठित कर उसकी बटालियनों को मजबूत किया गया है।

उन्होंने बताया कि पहले प्रदेश में केवल दो साइबर थाने थे, जबकि अब हर जिले में साइबर थाना और प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित है। इसके साथ ही सात जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है।

पीड़ितों के साथ खड़े रहना पुलिस की जिम्मेदारी : सुरेश खन्ना

कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश की छवि में बदलाव आया है। नवचयनित उपनिरीक्षक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। उन्हें ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ा रहना चाहिए। इससे पुलिस की प्रतिष्ठा और जनता का भरोसा मजबूत होगा।

35 से 40 वर्षों की सेवा यात्रा की शुरुआत : डीजीपी

पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि नियुक्ति पत्र केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि अगले 35 से 40 वर्षों की सेवा यात्रा की शुरुआत है। वर्ष 2017 के बाद पुलिस बल की क्षमता और आधारभूत ढांचे में व्यापक विस्तार हुआ है। इस अवधि में 2.26 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई। प्रदेश में 134 नए पुलिस थाने, सात महिला थाने और 95 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा 74 थानों के आवासीय भवनों के साथ पुलिस लाइन्स में 24 ट्रांजिट हॉस्टल, 60 पुरुष हॉस्टल और 62 महिला हॉस्टल बनाए गए हैं।

चयनित अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शाहजहांपुर की अंशु गंगवार, संत रविदास नगर के अभय यादव, देवरिया के रवि प्रताप कुशवाहा, प्राची सविता, बलिया की साक्षी गोंड, गाजीपुर के रंजीत खरवार, गोरखपुर के अभिषेक कुमार पाल, जौनपुर के अनूप कुमार मौर्य, हमीरपुर के अजहरुद्दीन खान, संत कबीर नगर के निलय मिश्रा, सहारनपुर की फरहत जहां, आगरा की श्वेता भदौरिया, गाजीपुर के आशुतोष राय, जौनपुर के अमित कुमार दुबे और कानपुर के मयंक शाक्य सहित अन्य चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।

कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह, डॉ. नीरज बोरा, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, अमरेश कुमार और अम्बरीश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण, अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था अमिताभ यश सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और नवचयनित अभ्यर्थियों के परिजन उपस्थित रहे।