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दिव्यांग पेंशन के लिए अब ग्राम सभा के प्रस्ताव और बीडीओ की संस्तुति की जरूरत नहीं
शासन ने सरल की आवेदन प्रक्रिया, पात्र दिव्यांगजन सीधे कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन; जनसेवा केंद्र से भी मिलेगी सुविधा
स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
बलरामपुर।
जिले के दिव्यांगजनों के लिए राहत भरी खबर है। अब दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए ग्राम सभा का प्रस्ताव और खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) की संस्तुति कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश शासन ने दिव्यांग पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए इन दोनों औपचारिकताओं की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। नई व्यवस्था लागू होने से पात्र दिव्यांगजन सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों को बड़ी सहूलियत मिलेगी।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राजीव कुमार यादव ने बताया कि शासन की नई व्यवस्था के तहत अब दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन करते समय ग्राम सभा के प्रस्ताव अथवा खंड विकास अधिकारी की संस्तुति की आवश्यकता नहीं होगी। पात्र आवेदक निर्धारित अभिलेखों के साथ सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे आवेदन प्रक्रिया पहले की अपेक्षा आसान और सुगम हो गई है।
इन अभिलेखों की होगी आवश्यकता
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदकों को निर्धारित अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियां अपलोड करनी होंगी। इनमें नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण-पत्र, जन्मतिथि अंकित आयु प्रमाण-पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अथवा यूडीआईडी कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक की कोर बैंकिंग सुविधा से जुड़ी पासबुक तथा आधार कार्ड की छायाप्रति शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित कार्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्रता के अनुसार पेंशन स्वीकृति की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
जनसेवा केंद्र से भी कर सकते हैं आवेदन
अधिकारी राजीव कुमार यादव ने जनपद के सभी पात्र दिव्यांगजनों से अपील की है कि जिन्होंने अभी तक दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, वे अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवश्यक अभिलेखों के साथ ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन करने के बाद उसकी हार्डकॉपी सभी संबंधित अभिलेखों सहित एक सप्ताह के अंदर कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, बलरामपुर में जमा करना अनिवार्य होगा, ताकि आवेदन पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके।
सरलीकरण से दूर होगी आवेदन की परेशानी
शासन के इस फैसले से दिव्यांगजनों को पेंशन के लिए आवेदन करने में होने वाली अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलेगी। पहले ग्राम सभा का प्रस्ताव और बीडीओ की संस्तुति प्राप्त करने में कई पात्र आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब इन औपचारिकताओं को समाप्त किए जाने से दिव्यांगजन सीधे आवेदन कर सकेंगे। शासन की इस पहल से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है।
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