ऑस्ट्रेलिया में बैकपैकर्स को बड़ी राहत, सरकार ने बदले वर्किंग हॉलिडे वीजा के नियम

तीसरे साल के वीजा की सीमा 5 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने की तैयारी, लॉटरी व्यवस्था टालने का प्रस्ताव; भारतीय युवाओं को भी मिल सकता है फायदा

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                        स्वतंत्र प्रभात।

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया में विदेशी युवाओं के लिए काम के साथ घूमने का अवसर उपलब्ध कराने वाली वीजा नीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की सरकार ने वर्किंग हॉलिडे वीजा के नियमों में प्रस्तावित सख्ती को नरम करने का फैसला किया है। इस बदलाव से उन विदेशी युवाओं को राहत मिल सकती है, जो ऑस्ट्रेलिया में पर्यटन के साथ अस्थायी रोजगार करके अपनी यात्रा का खर्च उठाना चाहते हैं। इनमें भारतीय युवा भी शामिल हैं।

सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब एक ओर देश में प्रवासन की संख्या नियंत्रित करने का दबाव है, वहीं दूसरी ओर कृषि, पर्यटन और होटल उद्योग में कामगारों की कमी बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में फल-सब्जियों की कटाई, पैकिंग, खेतों में काम और पर्यटन सेवाओं के लिए विदेशी युवाओं पर काफी निर्भरता है। ऐसे में सरकार वीजा नियमों को इस तरह व्यवस्थित करना चाहती है, जिससे प्रवासन पर नियंत्रण के साथ उद्योगों को भी पर्याप्त कर्मचारी मिल सकें।

कौन होते हैं बैकपैकर्स और क्यों हैं इनकी मांग?

बैकपैकर्स ऐसे विदेशी यात्री होते हैं, जो कम बजट में लंबी यात्राएं करते हैं। आमतौर पर ये युवा अपने साथ जरूरी सामान वाला बैग लेकर अलग-अलग देशों की यात्रा पर निकलते हैं। इनका उद्देश्य केवल पर्यटन स्थलों को देखना नहीं होता, बल्कि वहां की संस्कृति, रहन-सहन और स्थानीय जीवनशैली को करीब से समझना भी होता है।

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अपनी यात्रा का खर्च पूरा करने के लिए ये युवा अलग-अलग स्थानों पर अस्थायी काम करते हैं। कई बार खेतों में फसल की कटाई, फल-सब्जियों की पैकिंग, होटल, रेस्तरां और पर्यटन केंद्रों में नौकरी करके अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इन्हें पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।

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क्या है ऑस्ट्रेलिया का वर्किंग हॉलिडे वीजा कार्यक्रम?

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ऑस्ट्रेलिया में विदेशी युवाओं के लिए वर्किंग हॉलिडे मेकर वीजा कार्यक्रम संचालित किया जाता है। इसके तहत पात्र देशों के युवा सीमित अवधि के लिए ऑस्ट्रेलिया आकर घूमने के साथ काम भी कर सकते हैं। सामान्य तौर पर इस कार्यक्रम में 18 से 30 वर्ष तक के युवाओं को अवसर मिलता है, जबकि कुछ देशों के लिए आयु सीमा 35 वर्ष तक है।

इस कार्यक्रम के तहत दो प्रमुख वीजा श्रेणियां हैं। पहली सबक्लास 417 और दूसरी सबक्लास 462 है। ब्रिटेन, आयरलैंड और कनाडा समेत कई देशों के नागरिक सबक्लास 417 के तहत आते हैं, जबकि भारत, चीन और इंडोनेशिया जैसे देशों के युवा सबक्लास 462 के लिए पात्र हो सकते हैं।

इस वीजा के जरिए सामान्यतः एक वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने का अवसर मिलता है। निर्धारित क्षेत्रीय काम और अन्य शर्तें पूरी करने पर दूसरे तथा तीसरे वर्ष के वीजा के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।

45 हजार और 5 हजार वीजा की सीमा को लेकर हुआ था विवाद

ऑस्ट्रेलिया के गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने सितंबर में वर्किंग हॉलिडे वीजा कार्यक्रम में बदलाव की घोषणा की थी। प्रस्ताव के तहत दूसरे वर्ष के वीजा के लिए 45 हजार और तीसरे वर्ष के लिए केवल 5 हजार स्थान निर्धारित करने की योजना थी। इसके साथ ही पात्र आवेदकों के चयन के लिए लॉटरी व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव भी सामने आया था।

इस प्रस्ताव ने कृषि और पर्यटन उद्योगों की चिंता बढ़ा दी। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले वर्ष लगभग 57 हजार लोगों ने दूसरे वर्ष और करीब 31 हजार लोगों ने तीसरे वर्ष का वीजा लेकर ऑस्ट्रेलिया में प्रवास किया था। ऐसे में वीजा की संख्या सीमित करने से ग्रामीण क्षेत्रों में कामगारों की उपलब्धता प्रभावित होने की आशंका जताई गई।

किसानों और पर्यटन उद्योग के विरोध के बाद बदला रुख

ऑस्ट्रेलिया के किसान संगठनों और पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित सख्ती का विरोध किया। उनका कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे काम हैं, जिनके लिए स्थानीय स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी नहीं मिलते। विदेशी युवा इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उद्योग संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि दूसरे और तीसरे साल के वीजा को लेकर अनिश्चितता बढ़ी तो विदेशी युवा ग्रामीण इलाकों में काम करने के बजाय सिडनी और मेलबर्न जैसे बड़े शहरों में घूमना पसंद करेंगे। इससे खेती, फसल कटाई, होटल और पर्यटन कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

इन चिंताओं को देखते हुए सरकार ने अपने प्रस्तावित फैसले में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है।

तीसरे साल के वीजा की सीमा बढ़ाने और लॉटरी टालने की तैयारी

नई व्यवस्था के तहत दूसरे वर्ष का वीजा प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की अनिवार्य अवधि तीन महीने से बढ़ाकर चार महीने करने का प्रस्ताव है। वहीं तीसरे वर्ष के वीजा की सीमा 5 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने और लॉटरी व्यवस्था को फिलहाल टालने की तैयारी है।

हालांकि, इन बदलावों से जुड़े अंतिम नियमों और उनके लागू होने की तारीख की पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना से की जानी होगी।

भारतीय युवाओं के लिए भी क्यों महत्वपूर्ण है यह बदलाव?

ऑस्ट्रेलिया की इस वीजा नीति में भारत के युवाओं की भी विशेष रुचि है। भारतीय नागरिक सबक्लास 462 वर्क एंड हॉलिडे वीजा कार्यक्रम के तहत निर्धारित पात्रता और चयन प्रक्रिया पूरी करके आवेदन कर सकते हैं।

इस व्यवस्था के माध्यम से भारतीय युवाओं को विदेश में काम करने, नई संस्कृति को समझने और अंतरराष्ट्रीय अनुभव हासिल करने का अवसर मिलता है। हालांकि, ब्रिटिश नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के तहत कुछ विशेष छूट प्राप्त हैं। वे निर्धारित क्षेत्रीय काम की अनिवार्यता के बिना भी तीन साल तक ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं। इस व्यवस्था को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी है।

कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया सरकार के सामने प्रवासन नियंत्रण और श्रमिकों की जरूरत के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। बैकपैकर्स को दी जा रही राहत इसी कोशिश का हिस्सा है। इससे न केवल ग्रामीण उद्योगों को अस्थायी कामगार मिल सकेंगे, बल्कि विदेशी युवाओं के लिए भी ऑस्ट्रेलिया में घूमने और काम करने के अवसर बने रहेंगे।

 

 

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