मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री से शिकायती पत्र भेज कर निष्पक्ष जांच की मांग की

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लखनऊ। राजधानी लखनऊ में तेलीबाग सामाजिक एवं जन कल्याण समिति रथीन्द्र नगर, तेलीबाग, लखनऊ एम.एल. गुप्ता (से.नि. उप प्रधानाचार्य) मुख्यमंत्री के पोर्टल पर आनलाइन दर्ज शिकायत जिसकी संदर्भ संख्या 40015726156837 है की निस्तारण आख्या पर घोर घोर आश्चर्य व शिकायतकर्ता को मान हानि व सच्चाई को छिपाने की जाँच आरोपी व शिकायतकर्ता दोनों को आमने सामने बैठाकर उनके बयान बयान प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को देखकर ही जांच प्रस्तुत की जाए।
 
उच्च न्यायालय के  सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा सी०बी०आई द्वारा अथवा एस०आई०टी० टीम द्वारा कराकर दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। शिकायतकर्ता सरकारी सह‌ायता राम भरोसे मैंकू लाल हायर सेकेन्ड्री तेलीबाग लखनऊ का सेवा निवृत्त उप प्रधानाचार्य ये व वर्तमान में तेलीबाग सामाजिक एवं जन कल्याण समिति (रजि०) तेलीबाग, लखनऊ का अध्यक्ष है जिसकी समिति ने उच्च न्यायालय लखनऊ में पी०आई०एल० दाखिल कर रखा है जिसमें उ० प्र० शासन द्वारा धोर भ्रष्टाचारी प्रबन्धक श्रीकांत साहू को तीसरी बार उच्च न्यायालय के आदेश पर बर्खास्त करके कन्ट्रोलर की।
 
नियुक्ति का आदेश पारित किया गया है। वर्तमान में राजकीय जुबिली इंटर के प्रधानाचार्य समित कुमार श्रीवास्तव ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अतः वर्तमान में संस्था के प्रशासक है उनकी अनुमति के बिना विद्यालय बाउन्ड्री वाल के अन्दर पटाखा मार्केट अथवा कोई भी व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं की सकती। उन्होंने भी थाना प्रभारी पी.जी.आई व चौकी इंचार्ज तेलीबाग को पत्र लिखा कि पटा‌खा मार्केट विद्यालय बाउन्ड्री के अंदर लगने न दे। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री, पुलिस-प्रशासन सबको प्रार्थना पत्र दिया कि विद्यालय बाउंड्री वॉल के अंदर केवल पठन-पाठन ही होना चाहिए। शिक्षा  विभाग व उच्च न्यायालय के आदेशों को धता बताकर पटाखा मार्केट यह कहकर लिखकर भी कि 30 से 35 वर्षों से पटाखा मार्केट लगती आ रही है। श्रीकांत साहू को जेल जाने का आदेश हो चुका है। जब वे प्रबन्धक नहीं हैं तो उन्हें NOC देने का क्या अधिकार तो तो कन्ट्रोलर को है। सबसे शर्मनाक बात जो निस्तारण आख्या में लिखा है कि आवेदक और आरोपी के बीच विद्यालय की जमीन पर कब्जा करने को लेकर विवाद है। बिना किसी बिना आमने-सामने बैठ कर बात किये, दोनों का साक्ष्य देखे बिना आवेदक पर गंभीर आरोप श्रीकांत साहू के केवल कहने पर लगाकर प्रकरण को निस्तारित कर दिया और पटाखा मार्केट लगवा दिया। जबकि वह व्यक्ति विगत 22 वर्षो से प्रबंधक रहा है। हर बार 6 लाख रुपया लेकर पटाखा मार्केट लगवाता था। मनमाना पैसा लेकर सर्कस, कश्मीरी ऊलेन मार्केट, विज्ञापन पोल लगवाता था। उ०प्र० शासन ने अपने आदेश में कहा है कि डिगी कॉलेज निर्माण व संचालन दोनों अवैध है। 2018 में इसके ध्वस्तीकरण का आदेश है परंतु डिग्री कालेज जो उनका निजी है अभी भी चल रहा है उच्च न्यायालय ने श्रीकांत साहू को जेल जाने की याचिका भी पर रोक लगाने से साफ खारिज कर दिया है। इन पर जांच में 340 करोड़ गबन का आरोप है। फिर भी आदेश श्रीकांत सहू  का चल रहा है। कन्ट्रोलर का नहीं। ऐसा क्यों है इसकी जाँच उपरोक्त जाँच एजेन्सियों से कराकर इस गंभीर भष्टाचार से हे पर्दा उठाया जाए। यदि आवेदक जाँच में दोषी पाया जाए तो फांसी पर भी चढ़ा देने का आदेश देंगे तो उसे सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। कन्ट्रोलर का आदेश शिक्षा विभाग का आदेश व न्यायालय के आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। इसकी जांच होनी ही चाहिए।
 
 
 
 

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