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त्योहारों और सर्दी में गोवंश संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाएगी योगी सरकार
राजमार्गों, बाजारों और मंडियों में होगी पेट्रोलिंग, गो-आश्रय स्थलों पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश
लखनऊ। त्योहारों के दौरान बढ़ती भीड़ और सर्दी के मौसम को देखते हुए योगी सरकार ने निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत गो-आश्रय स्थलों पर सतर्कता बढ़ाने के साथ सड़कों पर घूम रहे गोवंश को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाया जाएगा। नगर आयुक्तों और नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
राजमार्गों और बाजारों में होगी पेट्रोलिंग
विशेष अभियान के तहत राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों के अलावा बाजारों, हाटों और मंडियों के आसपास निगरानी बढ़ाई जाएगी। त्योहारों में बढ़ने वाली आवाजाही को देखते हुए इन स्थानों पर पेट्रोलिंग कर सड़क पर घूम रहे निराश्रित गोवंश को चिह्नित कर सुरक्षित आश्रय स्थलों तक पहुंचाया जाएगा।
नगर निकायों को सतर्क रहने के निर्देश
गोवंश संरक्षण अभियान को प्रभावी बनाने के लिए नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में गोवंश की स्थिति पर नजर रखने तथा प्रमुख मार्गों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है।
7700 से अधिक आश्रय स्थलों में संरक्षित हैं 16 लाख गोवंश
सरकार के अनुसार, प्रदेश में 7700 से अधिक गो-आश्रय स्थलों के माध्यम से 16 लाख से ज्यादा निराश्रित गोवंश को संरक्षण दिया गया है। सरकार का जोर केवल आश्रय उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल, नस्ल सुधार और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर भी है।
नंदिनी योजना से डेयरी उद्यमों को प्रोत्साहन
पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इससे पशुपालकों को डेयरी इकाइयों की स्थापना और विस्तार में मदद मिल रही है। सरकार गोवंश संरक्षण को पशुपालकों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से जोड़ने का प्रयास कर रही है।
नस्ल सुधार और पशु चिकित्सा सेवाओं पर भी जोर
पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम के अनुसार, प्रदेश में गोवंश संरक्षण के लिए आश्रय स्थलों, पशु चिकित्सा सेवाओं, नस्ल सुधार, दुग्ध उत्पादन, डेयरी निवेश और गो आधारित उत्पादों को एकीकृत रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य गोवंश संरक्षण की ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जो दीर्घकालिक और प्रभावी हो।


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