सहयोग कार्यक्रम में लापरवाही पर मुख्यमंत्री सख्त, 15 अधिकारी-कर्मी निलंबित

पटना/सुपौल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहयोग कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। 10 नवंबर 2026 को आयोजित राज्यस्तरीय सहयोग शिविर के दौरान आवेदनों के निष्पादन में देरी, लापरवाही और गुणवत्तापूर्ण समाधान नहीं करने के आरोप में मुख्यमंत्री ने 15 पदाधिकारियों एवं कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया गया है।

इस कार्रवाई की जद में सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज की अंचल अधिकारी प्रियंका सिंह भी आई हैं। उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत निलंबित किए जाने वाले अधिकारियों की सूची में शामिल किया गया है। त्रिवेणीगंज जैसे महत्वपूर्ण अंचल में अंचल अधिकारी पर हुई इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में हलचल मच गई है।

जारी सूची के अनुसार, मुंगेर, भोजपुर, कटिहार, भागलपुर, अररिया, गया, जहानाबाद, सुपौल, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और गोपालगंज सहित विभिन्न जिलों के अधिकारी-कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता शामिल हैं।मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, विभागीय सचिवों एवं मुख्यमंत्री सचिवालय के पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की केवल समीक्षा ही नहीं की जाए, बल्कि उनकी गुणवत्ता के साथ निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी या कर्मी द्वारा आवेदकों की समस्याओं का वास्तविक समाधान किए बिना टालमटोल किया जाता है, तो उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

त्रिवेणीगंज पर विशेष असर: सुपौल जिले से अंचल अधिकारी प्रियंका सिंह का नाम सामने आने के बाद अब स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई को सरकारी कार्यालयों में जवाबदेही तय करने और आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान की दिशा में सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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