वाराणसी में 150 करोड़ से शुरू हुई अरविंद लिमिटेड की टेक्सटाइल यूनिट, 1,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार

वाराणसी। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में वाराणसी को एक नई सौगात मिली है। अहमदाबाद की प्रमुख कपड़ा कंपनी अरविंद लिमिटेड ने यहां 150 करोड़ रुपये के निवेश से अत्याधुनिक टेक्सटाइल विनिर्माण इकाई शुरू की है। खोचवां में छह एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित इस इकाई का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। परियोजना से करीब एक हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

इकाई में 300 से अधिक महिलाओं की भर्ती कर उन्हें प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया गया है। यहां अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के लिए स्पोर्ट्सवियर और इनरवियर का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में कपड़ा और परिधान विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

21 दिनों में मिलीं प्रमुख मंजूरियां

परियोजना को धरातल पर उतारने में इन्वेस्ट यूपी ने निवेशक सुविधा भागीदार और एकल खिड़की समन्वय एजेंसी के रूप में भूमिका निभाई। कंपनी, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर महज 21 दिनों में प्रमुख वैधानिक स्वीकृतियां और अनापत्ति प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए गए।

 Read More संकुल स्तरीय विज्ञान, संस्कृति एवं वैदिक गणित महोत्सव में अव्वल भैया-बहनों को किया सम्मानित

इनमें उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना और संचालन की सहमति, अग्निशमन विभाग की अनापत्ति, भूजल अनापत्ति प्रमाणपत्र, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80 के तहत अनुमति, श्रम विभाग से कारखाना पंजीकरण और जिला पंचायत से भवन मानचित्र की स्वीकृति शामिल है।

 Read More बैंक से रुपये लेकर भागने के मामले में दो बाल अपचारी हिरासत में, 16 हजार रुपये और बाइक बरामद

भूमि और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का हुआ निस्तारण

 Read More कंपोजिट विद्यालय में चोरों ने काटा दो कमरों का ताला, स्मार्ट टीवी चोरी

वाराणसी जिला प्रशासन ने भूमि संबंधी मामलों और आवश्यक अनुमतियों के निस्तारण में सहयोग किया। भूमि विनिमय से जुड़े मुद्दे सुलझाने के साथ धारा 80 के तहत अनुमति और भूजल अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए जिला व राज्य स्तर के अधिकारियों के बीच समन्वय किया गया। इन्वेस्ट यूपी की नियमित निगरानी और विभागीय अधिकारियों के फॉलोअप से प्रक्रियागत देरी कम करने में मदद मिली।

यह परियोजना प्रदेश में निवेश प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके से लागू करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

प्रदेश सरकार के अनुसार, मजबूत बुनियादी ढांचे, 36 से अधिक क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों और निवेशक सुविधा तंत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश को विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।