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अब मेडिकल कॉलेज के साये से बाहर आएगा हृदय रोग संस्थान, 500 बेड की क्षमता के साथ बनेगी अलग पहचान
जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से अलग प्रशासनिक और शैक्षणिक पहचान की तैयारी तेज, शासन से मिली एनओसी; लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी होना अभी बाकी
कानपुर। शहर की चिकित्सा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले हृदय रोग संस्थान के लिए एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव सामने आया है। लंबे समय से जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़ी पहचान के साथ संचालित हो रहे इस संस्थान को अब स्वतंत्र पहचान दिलाने की दिशा में शासन स्तर पर पहल की गई है। इसके लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी होने के बाद संस्थान के अलग अस्तित्व का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। प्रस्तावित बदलाव के साथ ही संस्थान की बेड क्षमता भी मौजूदा 250 से बढ़ाकर 500 किए जाने की तैयारी है।
इस फैसले को केवल नाम और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे कानपुर समेत आसपास के जिलों के हृदय रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार से जोड़कर भी देखा जा रहा है। स्वतंत्र पहचान मिलने पर संस्थान को अपनी चिकित्सा सेवाओं, विशेषज्ञ विभागों, शोध गतिविधियों और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को अधिक व्यवस्थित ढंग से विकसित करने का अवसर मिल सकता है।
प्रकाशित विवरण के अनुसार, संस्थान को अलग पहचान दिलाने के लिए 15 अक्टूबर को शासन को पत्र भेजा गया था। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाई। 13 नवंबर को चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित आदेश जारी किए जाने का उल्लेख है। संस्थान की ओर से नाम संशोधन और स्वतंत्र पहचान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से संबंधित प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई गई है।
दरअसल, अब तक संस्थान की कई प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियां जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होती रही हैं। अलग पहचान मिलने से संस्थान को अपने स्तर पर चिकित्सा सेवाओं और सुपरस्पेशियलिटी सुविधाओं के विस्तार की संभावनाएं मिलेंगी।
हृदय रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेड क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्तमान में लगभग 250 बेड की क्षमता वाले संस्थान को 500 बेड तक विकसित करने की योजना है। इससे गंभीर हृदय रोगियों को भर्ती करने, उपचार उपलब्ध कराने और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं का दायरा बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
संस्थान में कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, कार्डियोवैस्कुलर एनेस्थीसिया सहित हृदय रोगों से संबंधित विशेषज्ञ सेवाएं संचालित होती हैं। कानपुर के अलावा आसपास के जनपदों से भी बड़ी संख्या में मरीज यहां उपचार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में बेड बढ़ने और सुविधाओं के विस्तार से मरीजों को दूसरे बड़े चिकित्सा केंद्रों की ओर दौड़ लगाने की मजबूरी कुछ हद तक कम हो सकती है।
हालांकि, इस पूरी कवायद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल संस्थान की कानूनी स्थिति का है। खबर में उल्लेखित कानूनी पक्ष के मुताबिक, संबंधित अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए बिना संस्थान को पूरी तरह स्वतंत्र रूप से संचालित करना संभव नहीं होगा। यानी एनओसी मिलने के बाद भी प्रशासनिक, शैक्षणिक और विधिक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
इसके साथ ही जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के सुपरस्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों और पैरामेडिकल व नर्सिंग सीटों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। प्रकाशित जानकारी में 39 सुपरस्पेशियलिटी और 50 पैरामेडिकल व नर्सिंग सीटों के प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। यदि इन सीटों का समुचित समायोजन नहीं हुआ तो इसका असर विद्यार्थियों के प्रवेश और शैक्षणिक सत्र पर पड़ सकता है।
संस्थान की स्वतंत्र पहचान और बेड क्षमता दोगुनी करने की योजना निश्चित रूप से बड़ी पहल है, लेकिन इसके साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, तकनीकी कर्मचारियों, आधुनिक उपकरणों और बजट की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। केवल बेड बढ़ाने से मरीजों को बेहतर उपचार नहीं मिल सकता, जब तक उनके अनुपात में डॉक्टर और अन्य चिकित्सा संसाधन उपलब्ध न हों।
कानपुर के लिए यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हृदय रोगों के उपचार के लिए यह संस्थान लंबे समय से क्षेत्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि शासन की पहल कितनी जल्दी धरातल पर उतरती है और स्वतंत्र पहचान के साथ संस्थान मरीजों को कितनी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा पाता है।
फिलहाल एनओसी को एक महत्वपूर्ण शुरुआती कदम माना जा रहा है। असली परीक्षा कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने, शैक्षणिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने और 500 बेड की योजना को वास्तविकता में बदलने की होगी।
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