करीब दो वर्षों से ठप असम के काछार जिला उपभोक्ता आयोग, 200 से अधिक मामले लंबित

 

असम के काछार जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में पिछले करीब दो वर्षों से न्यायिक गतिविधियां प्रभावित हैं। दो सदस्यीय पद लंबे समय से रिक्त रहने के कारण जनवरी 2025 से आयोग में नियमित न्यायिक कार्यवाही लगभग बंद है। परिणामस्वरूप 200 से अधिक मामले अब भी निपटारे की प्रतीक्षा में हैं। इस स्थिति को गंभीरता से लेते 

हुए सिलचर के अधिवक्ता धर्मानंद देव ने आयोग की न्यायिक कार्यवाही तत्काल बहाल करने, रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति तथा लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष व्यवस्था करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने राज्य सरकार एवं संबंधित प्राधिकरणों को लिखित ज्ञापन भेजा है।

अधिवक्ता धर्मानंद देव ने असम के मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग के आयुक्त एवं सचिव तथा असम राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष को अलग-अलग ज्ञापन सौंपे हैं। इसके अलावा असम के गौहाटी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भी आवेदन भेजकर मामले को मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में लाने का अनुरोध किया है। अपने आवेदन में उन्होंने बताया है कि कछार जिला उपभोक्ता आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा दो सदस्यों, एक पुरुष और एक महिला, का प्रावधान है। लेकिन महिला सदस्य का पद 30 नवंबर 2023 से तथा पुरुष सदस्य का पद 10 जनवरी 2025 से रिक्त है। आवश्यक कोरम के अभाव में जनवरी 2025 से आयोग की नियमित सुनवाई लगभग बंद पड़ी है। धर्मानंद देव ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 28(2) एवं 36(1) का हवाला देते हुए कहा है कि जिला आयोग के गठन में अध्यक्ष और कम से कम दो सदस्यों का प्रावधान है। वहीं धारा 36(1) के अनुसार अध्यक्ष तथा कम से कम एक सदस्य की उपस्थिति में आयोग की कार्यवाही संचालित की जा सकती है। ऐसे में रिक्त पदों के कारण न्यायिक कार्यवाही प्रभावित होने से उपभोक्ताओं को न्याय मिलने में देरी हो रही है। उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता आयोग की भूमिका त्रुटिपूर्ण उत्पादों, सेवाओं में कमी, अनुचित व्यापारिक गतिविधियों तथा आर्थिक मुआवजे से जुड़े विवादों के निपटारे में महत्वपूर्ण है। वर्ष 2021 के संबंधित नियमों के अनुसार 50 लाख रुपये तक के प्रतिफल वाले मामलों की सुनवाई जिला उपभोक्ता आयोग के आर्थिक क्षेत्राधिकार में आती है।

 

आयोग की निष्क्रियता का सीधा असर आम उपभोक्ताओं और मुकदमेबाजों पर पड़ रहा है। लंबे समय से सुनवाई नहीं होने के कारण लोगों को न्याय एवं राहत के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं अधिवक्ताओं की फीस, यात्रा और अन्य खर्च वहन करने के बावजूद पक्षकारों को प्रभावी न्यायिक राहत नहीं मिल पा रही है। लगातार विलंब के कारण भविष्य में साक्ष्य एवं आवश्यक दस्तावेजों के संरक्षण में भी कठिनाइयां उत्पन्न होने की आशंका जताई गई है।

 

ज्ञापन में नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी कानूनी जटिलताओं का भी उल्लेख किया गया है। 21 मई 2025 को Ganeshkumar Rajeshwarrao Selukar & Others v. Dr. Mahendra Bhaskar Limaye & Others मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020 के नियम 6(1) एवं 10(2) में निर्धारित चार वर्ष के कार्यकाल संबंधी प्रावधानों को निरस्त करते हुए केंद्र सरकार को चार महीने के भीतर नए नियम बनाने एवं अधिसूचित करने का निर्देश दिया था। हालांकि निर्धारित समयसीमा बीत जाने के बावजूद नए नियम अधिसूचित नहीं होने से विभिन्न उपभोक्ता आयोगों में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कानूनी एवं प्रशासनिक जटिलताएं उत्पन्न हुई हैं। इस संदर्भ में गौहाटी उच्च न्यायालय के 31 जुलाई 2026 के अंतरिम आदेश का भी उल्लेख किया गया है। Tutumoni Deva Goswami एवं अन्य बनाम State of Assam एवं अन्य, WP(C) No. 3662/2026 मामले में न्यायमूर्ति कौशिक गोस्वामी ने असम राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में गैर-न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन तथा उसके बाद जारी अधिसूचना के प्रभाव पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। हालांकि, अधिवक्ता धर्मानंद देव ने अपने आवेदन में स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय का उक्त अंतरिम स्थगन आदेश असम राज्य उपभोक्ता आयोग के गैर-न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। कछार जिला उपभोक्ता आयोग के रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर न्यायालय की ओर से कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है।

 

अधिवक्ता धर्मानंद देव का कहना है कि नियुक्ति से संबंधित प्रशासनिक एवं कानूनी जटिलताओं का खामियाजा आम उपभोक्ताओं को नहीं भुगतना चाहिए। उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय एवं राहत प्रदान करने के उद्देश्य से गठित एक महत्वपूर्ण संस्था का इतने लंबे समय तक निष्क्रिय रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने महिला एवं पुरुष सदस्यों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति, आवश्यक कोरम का गठन कर नियमित न्यायिक कार्यवाही पुनः शुरू करने तथा लंबित 200 से अधिक मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष व्यवस्था करने की मांग की है। साथ ही भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए समयबद्ध नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। अब काछार जिले के उपभोक्ताओं एवं लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे मुकदमेबाजों की निगाहें राज्य सरकार और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के अगले कदम पर टिकी हैं।