न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो बिना अनुमति सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर होगी सख्त कार्रवाई

भ्रामक कैप्शन के साथ वीडियो प्रसारित करने वालों पर भी होगी कानूनी कार्रवाई

अमित राघव Picture
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न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो बिना अनुमति सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर होगी सख्त कार्रवाई, दून पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

न्यायिक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, डाउनलोडिंग और एडिटिंग पर प्रतिबंध; भ्रामक कैप्शन के साथ वीडियो प्रसारित करने वालों पर भी होगी कानूनी कार्रवाई

देहरादून, 16 नवंबर। न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो का बिना अनुमति इस्तेमाल करने और उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामलों को लेकर देहरादून पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में दून पुलिस की ओर से आमजन के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही के ऑडियो-वीडियो को बिना निर्धारित अनुमति के रिकॉर्ड करना, डाउनलोड करना, एडिट करना अथवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड और साझा करना प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

न्यायिक कार्यवाही के वीडियो के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक

पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि न्यायालयों की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान प्रसारित होने वाली न्यायिक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और उसके इस्तेमाल को लेकर निर्धारित दिशा-निर्देश लागू हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित ऑडियो-वीडियो सामग्री को बिना पूर्व अनुमति रिकॉर्ड करना, डाउनलोड करना, अपलोड करना, पोस्ट या री-पोस्ट करना, प्रसारित करना, उसमें किसी प्रकार का संपादन करना अथवा उसे संग्रहित करना प्रतिबंधित है।

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इसके अतिरिक्त ऐसी सामग्री का व्यावसायिक उद्देश्य से इस्तेमाल करना भी निर्धारित नियमों के अधीन है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग या उसके किसी भी हिस्से का उपयोग करने से पहले संबंधित न्यायालय के अधिकृत अधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का दिया हवाला

दून पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और उससे संबंधित ऑडियो-वीडियो सामग्री के उपयोग के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का हवाला दिया है। पुलिस के मुताबिक, न्यायालय की कार्यवाही एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया है। इसलिए उससे संबंधित वीडियो का अनधिकृत प्रसारण या संपादन न्यायालय की गरिमा और न्यायिक प्रक्रिया की मर्यादा को प्रभावित कर सकता है।

पुलिस ने आमजन को आगाह किया है कि केवल सोशल मीडिया पर किसी वीडियो की उपलब्धता के आधार पर उसे डाउनलोड करना या आगे साझा करना उचित नहीं है। किसी भी सामग्री को साझा करने से पहले उसके इस्तेमाल से संबंधित नियमों और अनुमति की स्थिति को समझना आवश्यक है।

फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सऐप पर वीडियो साझा करने से बचने की अपील

एडवाइजरी में विशेष रूप से सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सावधान किया गया है। पुलिस ने कहा है कि न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग या किसी अन्य माध्यम से रिकॉर्डिंग न की जाए। साथ ही न्यायिक कार्यवाही से जुड़े वीडियो क्लिप्स को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सऐप और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड या साझा करने से बचें।

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी वीडियो को एडिट करके उसमें भ्रामक कैप्शन, गलत जानकारी या संदर्भ से हटकर सामग्री जोड़कर वायरल करना भी गंभीर मामला हो सकता है। इस प्रकार की गतिविधियों से न्यायिक कार्यवाही के वास्तविक तथ्यों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।

वीडियो को फॉरवर्ड करने वालों को भी रहना होगा सतर्क

दून पुलिस ने केवल वीडियो रिकॉर्ड करने और अपलोड करने वाले लोगों को ही नहीं, बल्कि ऐसी सामग्री को आगे प्रसारित करने वाले सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित कोई ऐसा वीडियो प्राप्त होता है, जिसे अनधिकृत तरीके से साझा किया गया हो, तो उसे बिना सत्यापन और आवश्यक अनुमति के आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए।

पुलिस के अनुसार, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी सामग्री को साझा करने की प्रक्रिया भी उसके प्रसार का हिस्सा बन सकती है। इसलिए प्रत्येक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए न्यायालय से संबंधित सामग्री के इस्तेमाल में सावधानी बरतनी चाहिए।

न्यायालय की गरिमा और न्यायिक प्रक्रिया की मर्यादा बनाए रखने की अपील

दून पुलिस ने आमजन से अपील की है कि न्यायालयों की गरिमा और न्यायिक प्रक्रिया की प्रतिष्ठा बनाए रखने में सहयोग करें। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता, व्यूज और लाइक्स हासिल करने के उद्देश्य से न्यायिक कार्यवाही के वीडियो का अनधिकृत इस्तेमाल न करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक या नियमों के विरुद्ध सामग्री को प्रसारित करने से बचें।

पुलिस ने साफ किया है कि जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध संबंधित अधिनियमों एवं कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दून पुलिस की इस एडवाइजरी का उद्देश्य न्यायालयों की लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी सामग्री के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाना और डिजिटल माध्यमों पर न्यायिक कार्यवाही की गरिमा बनाए रखना है। पुलिस ने नागरिकों से नियमों का पालन करने तथा जिम्मेदार सोशल मीडिया उपयोगकर्ता बनने की अपील की है।

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