शंकरगढ़ में अवैध सिलिका सैंड खनन पर प्रशासन की छापेमारी

शिवराजपुर-खान सेमरा की बीपीसीएल आरक्षित भूमि पर धड़ल्ले से हो रहा था खनन

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स्वतंत्र प्रभात 
 
शंकरगढ़ (प्रयागराज) ।
 
शंकरगढ़ और बारा क्षेत्र में लगातार सामने आ रही अवैध खनन की शिकायतों के बाद आखिरकार खनन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए रविवार को कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई में अवैध खनन और खनिज भंडारण से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। प्रशासनिक कार्रवाई से क्षेत्र में खनन कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।
 
प्राप्त जानकारी के अनुसार, तहसील बारा अंतर्गत शंकरगढ़ क्षेत्र में बाघला नहर के आसपास अवैध खनन की शिकायतों के क्रम में टीम ने छापेमारी की। थाना शंकरगढ़ क्षेत्र के ग्राम शिवराजपुर-खान सेमरा स्थित बीपीसीएल द्वारा आरक्षित भूमि पर कुछ अज्ञात एवं स्थानीय ग्रामीण खनन कार्य करते पाए गए। टीम को मौके पर आता देख खनन में लगे लोग भाग निकले। हालांकि, मौके से सिलिका सैंड और बोल्डर लदे दो ट्रैक्टर पकड़े गए। दोनों वाहनों को सीज कर थाना शंकरगढ़ पुलिस की अभिरक्षा में दे दिया गया है।
 
 
हजारों सवाल खड़े कर रहे खनन के बड़े-बड़े गड्ढे
 
 
छापेमारी के दौरान आरक्षित भूमि पर खनन के काफी बड़े-बड़े गड्ढे पाए गए। जांच के दौरान कुछ व्यक्तियों के नाम भी सामने आए हैं। संबंधित लोगों के विरुद्ध खनन के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाना शंकरगढ़ में तहरीर दी जा रही है। बीपीसीएल द्वारा आरक्षित भूमि पर खनन की गतिविधियां सामने आने से यह मामला और भी गंभीर हो गया है।
 
पीपीजीसीएल के सामने कपसों अतरी में भी मिला अवैध खनन का निशान
 
प्रशासनिक टीम ने पीपीजीसीएल के सामने ग्राम कपसों अतरी में भी छापेमारी की। हालांकि, यहां कोई वाहन अथवा व्यक्ति मौके पर नहीं मिला, लेकिन सिलिका सैंड के खनन से बने बड़े-बड़े गड्ढे जरूर दिखाई दिए। इस मामले में भी प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाना शंकरगढ़ में तहरीर दी जा रही है।
 
 
लेदर में डिंपी चावला के भंडारण और वाशिंग प्लांट की जांच, निर्धारित मात्रा से अधिक मिला सिलिका सैंड।
 
 
कार्रवाई का दायरा यहीं नहीं रुका। ग्राम लेदर में क्वालिटी मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रोपराइटर के भंडारण लाइसेंस एवं वाशिंग प्लांट में अनियमितता की शिकायत पर भी जांच की गई। जांच के दौरान निर्धारित मात्रा से अधिक सिलिका सैंड का भंडारण पाया गया। इस मामले में भंडारण नियमावली के अंतर्गत जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है।
 
अब सवाल यह है कि आखिर आरक्षित भूमि और पहाड़ी क्षेत्रों में इतने बड़े पैमाने पर खनन कैसे होता रहा? क्या जिम्मेदारों को इसकी जानकारी नहीं थी? हालांकि, केवल छापेमारी और वाहनों को सीज करने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि अवैध खनन से बने गड्ढों, आरक्षित भूमि पर हुए खनन और कथित रूप से इसमें शामिल लोगों की निष्पक्ष जांच हो तथा दोषियों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
 
फिलहाल प्रशासन की इस कार्रवाई ने अवैध खनन के कारोबार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि जांच की आंच किन-किन लोगों तक पहुंचती है और अवैध खनन के इस पूरे नेटवर्क पर कब तक प्रभावी अंकुश लग पाता है।
 
 

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