मनमोहन सिंह की ईमानदारी पर था भरोसा, इसलिए बनाया प्रधानमंत्री: सोनिया गांधी

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रमुख। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी संस्मरण पुस्तक ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ में वर्ष 2004 में डॉ. मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के फैसले से जुड़े कई अहम पहलुओं का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि मनमोहन सिंह की ईमानदारी, बेदाग छवि, प्रशासनिक अनुभव और आर्थिक मामलों की गहरी समझ के कारण उन्हें देश का नेतृत्व सौंपना उचित लगा था। सोनिया गांधी को भरोसा था कि प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के हाथों में देश सुरक्षित रहेगा।

हार्परकॉलिन्स इंडिया की ओर से प्रकाशित पुस्तक में सोनिया गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने का फैसला लेने के बाद उनके सामने यह तय करने की चुनौती थी कि देश की कमान किसे सौंपी जाए। पार्टी में कई वरिष्ठ नेता इस पद के योग्य थे, लेकिन मनमोहन सिंह को वह लंबे समय से इस जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त मानती थीं। उन्होंने लिखा कि मनमोहन सिंह की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था और उन्हें शासन व्यवस्था की गहरी समझ थी।

आर्थिक सुधारों का अनुभव बना चयन का आधार

सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के आर्थिक और प्रशासनिक अनुभव को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने लिखा कि 1990 के दशक की शुरुआत में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। वह कांग्रेस के किसी खास गुट से भी जुड़े नहीं थे। सोनिया को उम्मीद थी कि उनके प्रधानमंत्री बनने से यूपीए सरकार की कार्यक्षमता और आर्थिक नीतियों को लेकर लोगों के मन में मौजूद संदेह दूर होंगे। साथ ही, सहयोगी दलों का भरोसा बढ़ेगा और आर्थिक सुधार जारी रहेंगे।

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प्रणब मुखर्जी की इच्छा का भी किया जिक्र

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पुस्तक में सोनिया गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से जुड़ा एक प्रसंग भी साझा किया है। उनके मुताबिक, वर्ष 2010 में एक बातचीत के दौरान मुखर्जी ने उनसे कहा था कि शायद अब शीर्ष नेतृत्व में बदलाव का समय आ गया है। सोनिया गांधी ने इस टिप्पणी को प्रधानमंत्री बनने की उनकी पुरानी इच्छा के संकेत के रूप में समझा। उन्होंने लिखा कि मुखर्जी की यह बात सुनकर वह हैरान रह गई थीं। हालांकि, उन्होंने बातचीत का विषय बदल दिया। सोनिया के अनुसार, प्रणब मुखर्जी शायद निराश हुए होंगे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की।

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पर्दे के पीछे से सत्ता चलाने के आरोपों को नकारा

सोनिया गांधी ने यूपीए सरकार के दौरान पर्दे के पीछे से सत्ता संचालित करने के आरोपों को भी खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सरकार चलाने की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर वह संगठन और पार्टी का कामकाज देखती थीं। वह प्रधानमंत्री को अपनी राय और सुझाव दे सकती थीं तथा जरूरत पड़ने पर उनसे असहमति भी जता सकती थीं, लेकिन प्रधानमंत्री के पद और उनके फैसलों का सम्मान करना उनकी जिम्मेदारी थी।

उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री और उनके बीच जिम्मेदारियों का एक अनकहा बंटवारा था। सरकार का कामकाज मनमोहन सिंह संभालते थे, जबकि पार्टी की जिम्मेदारी उनके पास थी। इस व्यवस्था के तहत दोनों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए हर सप्ताह एक प्रमुख समूह की बैठक होती थी। इसमें प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, ए.के. एंटनी और अहमद पटेल शामिल रहते थे। इसके अलावा संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए रणनीति समूह की बैठकें भी आयोजित की जाती थीं।

सरकारी कामकाज में दखल के आरोपों से जताई नाराजगी

सोनिया गांधी ने उन आरोपों को भी मनगढ़ंत बताया है, जिनमें कहा गया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से फाइलें मंगवाईं, प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप किया और महत्वपूर्ण नियुक्तियां कराईं। उन्होंने लिखा कि उन्हें सबसे अधिक परेशान उस आरोप ने किया, जिसमें सरकारी कामकाज में दखल देने की बात कही गई थी। उनके मुताबिक, सरकार से बाहर किसी व्यक्ति द्वारा इस तरह का हस्तक्षेप अनुचित होता, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया।