विधायक निधि के कार्य तय समयसीमा में पूरे कराएं : केशव मौर्य

स्वीकृत कार्यों को शुरू कराने में देरी पर जताई नाराजगी, पीएम आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को जल्द मिलेगी किस्त

By हर्षिता यादव

Published On Nov 12, 2026 09:33 PM IST

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधायक निधि से होने वाले विकास कार्यों की स्वीकृति और क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के तहत प्रस्तावित जनहित के कार्यों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में स्वीकृत करने के साथ उनकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाए।

उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विधायक निधि के लंबित प्रस्तावों के आगणन (इस्टीमेट) शीघ्र तैयार कर उपलब्ध कराए जाएं। जिन जिलों में कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया लंबित है, वहां तेजी लाकर तय समयसीमा में सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी जाए। स्वीकृति मिलने के बावजूद जिन कार्यों की शुरुआत नहीं हुई है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तत्काल शुरू कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यों का भुगतान पोर्टल के माध्यम से किया जाए और दूसरी किस्त का भुगतान कार्य पूरा होने के बाद ही सुनिश्चित हो।

विधायक निधि के कार्यों की निगरानी के लिए बनेगा मोबाइल ऐप

केशव मौर्य ने कार्यदायी संस्थाओं को अपने यहां चल रहे कार्यों की विस्तृत और अद्यतन प्रगति रिपोर्ट तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि विधायक निधि से कराए जा रहे कार्यों में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के लिए पोर्टल के साथ जल्द ही मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके माध्यम से जनप्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी कार्यों की स्थिति से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने विधायक निधि से बने मार्गों के रखरखाव, चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने, विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। साथ ही विधायक निधि की अवशेष धनराशि का पूरा विवरण समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

पीएम आवास के पात्र लाभार्थियों को जल्द जारी हो स्वीकृति

उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शेष आवासों की स्वीकृति तत्काल जारी करने और पात्र लाभार्थियों के खातों में निर्माण की धनराशि शीघ्र भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि आवास आवंटन में अनियमितता या शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों से कहा कि आवास स्वीकृति और आवंटन से पहले लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए। पात्रता की जांच पूरी होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया अपनाई जाए। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत चिह्नित पात्र परिवारों को भी निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्राथमिकता से आवास उपलब्ध कराया जाए।

केशव मौर्य ने कहा कि विधायक निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और ग्राम्य विकास विभाग की अन्य योजनाओं का उद्देश्य आमजन को बेहतर सुविधाएं देना तथा जरूरतमंद परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इसमें लापरवाही और अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।