49 संकेतकों से परखी जा रही महिला सशक्तीकरण की प्रगति, पांच जिलों पर विशेष फोकस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए योगी सरकार अब जिलावार प्रदर्शन का आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन कर रही है। इसके लिए नियोजन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का वूमेन इकोनॉमिक एंपावरमेंट इंडेक्स-2.0 तैयार किया है। इसमें 15 विभागों के आंकड़ों के आधार पर 49 संकेतकों के जरिए महिलाओं की उद्यमिता, रोजगार, कौशल विकास, आजीविका और सुरक्षा से जुड़ी स्थिति का आकलन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागीय योजनाओं में महिलाओं की 30 प्रतिशत भागीदारी का लक्ष्य तय किया है। साथ ही कमजोर प्रदर्शन करने वाले पांच जिलों पर विशेष अभियान चलाने और विभागों को जेंडर एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

पांच क्षेत्रों में हो रहा मूल्यांकन

इंडेक्स में महिला सशक्तीकरण को पांच प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें शिक्षा एवं कौशल विकास, उद्यमिता, रोजगार, आजीविका तथा आवागमन, सुरक्षा और समावेशी बुनियादी ढांचे को शामिल किया गया है। ओडीओपी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, पीएम स्वनिधि, स्वयं सहायता समूहों, आईटीआई और रोजगार मेलों में महिलाओं की भागीदारी भी परखी जा रही है।

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स्वयं सहायता समूहों और उद्यमिता में बढ़ी भागीदारी

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आंकड़ों के अनुसार, स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराने में महिलाओं की भागीदारी 2023-24 के 38 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 में 65.3 प्रतिशत हो गई। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत महिला उद्यमियों की संख्या भी 1.87 लाख से बढ़कर 2.90 लाख पहुंच गई। ओडीओपी प्रशिक्षण और टूलकिट कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी 58.2 से बढ़कर 63.1 प्रतिशत तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 49.5 से बढ़कर 63.3 प्रतिशत दर्ज की गई।

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डिजिटल सशक्तीकरण में भी सुधार

पीएम स्वनिधि योजना के तहत डिजिटल रूप से सक्रिय महिला स्ट्रीट वेंडर्स का अनुपात 54 प्रतिशत से बढ़कर 69 प्रतिशत हो गया है। वहीं, तीसरी किस्त का ऋण प्राप्त करने वाली महिला लाभार्थियों की हिस्सेदारी 12 से बढ़कर 17 प्रतिशत पहुंची है।

27 संकेतकों में सकारात्मक प्रगति

इंडेक्स में शामिल 45 संकेतकों के रुझानों के विश्लेषण में 27 पर सकारात्मक प्रगति, 15 पर नकारात्मक रुझान और तीन में स्थिति स्थिर पाई गई। एमएसएमई विभाग के सभी पांच संकेतकों में सुधार दर्ज किया गया। शहरी विकास विभाग के तीनों और संस्थागत वित्त विभाग के दोनों संकेतकों में भी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

जिलावार प्रदर्शन की समीक्षा के लिए डैशबोर्ड, विभागीय नोडल अधिकारियों और क्षेत्रवार जेंडर एक्शन प्लान की व्यवस्था विकसित की जा रही है। सरकार का उद्देश्य योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ रोजगार, उद्यमिता और आर्थिक निर्णयों में उनकी भूमिका मजबूत करना है।