योगी सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ाया, अब मिलेगा 63 फीसदी डीए

एक जुलाई 2026 से लागू होगी नई दर, नवंबर के वेतन के साथ होगा भुगतान

By हर्षिता यादव

Published On Nov 07, 2026 08:38 PM IST

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में पांच प्रतिशत की वृद्धि की है। अब पात्र कर्मचारियों को 58 प्रतिशत के स्थान पर 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ी हुई दर एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इस संबंध में शासनादेश शनिवार को जारी कर दिया गया।

बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान पर कार्यरत पदधारकों को भी लाभ मिलेगा।

चार माह के एरियर के भुगतान की व्यवस्था तय

शासनादेश के अनुसार, एक जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते के बकाये के भुगतान की व्यवस्था कर्मचारी की श्रेणी के अनुसार निर्धारित की गई है। सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) से जुड़े कर्मचारियों के एरियर की राशि आयकर और सरचार्ज की कटौती के बाद निर्धारित सीमा के अंतर्गत उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। यह धनराशि एक नवंबर 2027 तक खाते में जमा रहेगी। विशेष परिस्थितियों में अंतिम प्रत्याहरण संबंधी नियम लागू होंगे।

एनपीएस कर्मचारियों के लिए भी तय हुआ अंशदान

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से जुड़े कर्मचारियों के मामले में एरियर की 10 प्रतिशत राशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार नियोक्ता के रूप में एरियर की 14 प्रतिशत राशि के बराबर अंशदान भी टियर-1 खाते में जमा करेगी। शेष 90 प्रतिशत राशि पीपीएफ खाते में जमा कराई जाएगी अथवा राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) के रूप में दी जाएगी। एनएससी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित राशि नकद प्रदान की जाएगी।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूरा एरियर नकद

सरकार ने सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों के लिए भी भुगतान की विशेष व्यवस्था की है। शासनादेश जारी होने से पहले जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं, जो एक जुलाई 2026 से शासनादेश जारी होने की तारीख के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा अगले छह माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें महंगाई भत्ते के बकाये की पूरी धनराशि नकद दी जाएगी।