पुराने हाईकोर्ट परिसर में मेगा विधिक सहायता शिविर, एक ही छत के नीचे मिलीं कई सुविधाएं

लखनऊ। पुराने उच्च न्यायालय के कैसरबाग परिसर में रविवार को मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित इस शिविर में जरूरतमंदों को निःशुल्क कानूनी सहायता, विधिक परामर्श और विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया गया। प्रभारी जनपद न्यायाधीश जैनेन्द्र कुमार पाण्डेय ने दीप प्रज्वलित कर और मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शिविर का शुभारंभ किया।

जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मलखान सिंह के निर्देशन में पुराने हाईकोर्ट परिसर के गेट संख्या-5 पर आयोजित इस शिविर में न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पराविधिक स्वयंसेवकों, नामिका अधिवक्ताओं और लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ताओं ने सहभागिता की। इस अवसर पर अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी प्रकाश तिवारी, अपर जिलाधिकारी एवं नोडल अधिकारी राज बहादुर सिंह तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

कमजोर और वंचित वर्गों को एक मंच पर मिली सहायता

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि शिविर का उद्देश्य निर्धन, कमजोर और वंचित वर्गों के साथ दिव्यांगजनों, बच्चों, महिलाओं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को कानूनी सहायता के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। शिविर में निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी परामर्श और लोक अदालतों से संबंधित जानकारी दी गई।

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इस आयोजन में विकास, समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, कृषि, मत्स्य पालन, श्रम कल्याण, पुलिस, स्वास्थ्य, कौशल विकास, उद्योग, राजस्व, परिवहन, आवास और नगर विकास सहित कई विभागों ने अपने स्टॉल लगाए। डूडा, नाबार्ड, सीमैप, खाद्य एवं रसद विभाग तथा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी भाग लिया। विभागीय हेल्प डेस्क के माध्यम से पात्र लोगों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ मौके पर ही लाभान्वित किया गया।

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ट्राइसाइकिल, मोपेड और ऋण के चेक बांटे

शिविर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से दिव्यांगजनों को निःशुल्क ट्राइसाइकिल वितरित की गईं। मत्स्य विभाग ने लाभार्थियों को आइस बॉक्स युक्त मोपेड प्रदान की। मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत युवाओं को बैंक ऋण के चेक दिए गए, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने क्षय रोगियों को पोषण पोटली वितरित की।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से कन्या विवाह सहायता योजना तथा जिला प्रोबेशन कार्यालय की ओर से निराश्रित महिला पेंशन के स्वीकृति प्रमाण पत्र भी बांटे गए।

कई जनकल्याणकारी योजनाओं के स्वीकृति पत्र वितरित

शिविर में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोविड-19 महामारी में निराश्रित हुए बच्चों के भरण-पोषण और शिक्षा के लिए सहायता संबंधी प्रमाण पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (2.0) और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को भी स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए।

इसके अलावा कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र वितरित किए। दुग्धशाला विकास विभाग की ओर से निबंधन प्रमाण पत्र और नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के प्रमाण पत्र दिए गए। समाज कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के स्वीकृति प्रमाण पत्र पात्र लाभार्थियों को सौंपे। विधिक सहायता और सरकारी योजनाओं को एक मंच पर उपलब्ध कराने की इस पहल से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिला।