देश में पेट्रोल के विकल्प के रूप में एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और कदम उठाया है। जबकि देश मे ऐथेनॉल को लेकर पूर्व में हंगामा भी बहुत हुआ था।लिहाजा,सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ई-100 ईंधन से चलने वाले वाहनों को अनुमति देने के लिए मोटर वाहन नियमों में बदलाव की अधिसूचना जारी की है। यह फैसला भारत की ऊर्जा जरूरतों, पर्यावरण संरक्षण और विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। हालांकि, इस नई व्यवस्था को केवल हरित क्रांति के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ वाहनधारकों की आर्थिक स्थिति, वाहनों की तकनीकी क्षमता, ईंधन की उपलब्धता और रखरखाव से जुड़ी चुनौतियों को भी समझना जरूरी है।
देश में पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाने की शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी। बाद में सरकार ने इस मिश्रण को बढ़ाने की नीति अपनाई। पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की व्यवस्था ई-20 के नाम से जानी जाती है। सरकार के अनुसार, इससे पेट्रोल के आयात पर होने वाला खर्च घटाने और प्रदूषण कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन दूसरी ओर, कुछ वाहनधारकों ने ई-20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद माइलेज कम होने और वाहनों की कार्यक्षमता प्रभावित होने की आशंकाएं जताई हैं। इन शिकायतों ने आम उपभोक्ताओं के मन में सवाल खड़े किए हैं कि ईंधन में बदलाव का वास्तविक लाभ किसे मिलेगा और इसकी कीमत किसे चुकानी पड़ेगी।
ई-100 और ई-20 के बीच अंतर समझना भी आवश्यक है। ई-100 का अर्थ ऐसा ईंधन है जिसमें एथेनॉल की मात्रा लगभग पूरी तरह एथेनॉल आधारित हो। इसमें चलने वाले वाहन सामान्य पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से तकनीकी रूप से अलग हो सकते हैं। सरकार की अधिसूचना के अनुसार, ई-100 का उपयोग उन्हीं वाहनों में किया जा सकेगा जिनके इंजन इस ईंधन के अनुकूल बनाए गए हों और जिन्हें इसके लिए प्रमाणित किया गया हो। इसका मतलब यह नहीं है कि मौजूदा पेट्रोल वाहनों में सीधे ई-100 भरकर उन्हें चलाया जा सकता है। वर्तमान वाहनधारकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि उनके वाहन के निर्माता ने किस प्रकार के ईंधन की अनुमति दी है।
वाहनधारकों के लिए इस बदलाव के संभावित फायदे भी हैं। यदि ई-100 के अनुकूल वाहन उचित कीमत पर उपलब्ध होते हैं और उनके लिए पर्याप्त ईंधन केंद्र विकसित किए जाते हैं, तो भविष्य में पेट्रोल के विकल्प बढ़ सकते हैं। एथेनॉल आधारित ईंधन की कीमत प्रतिस्पर्धी रहने पर उपभोक्ताओं को ईंधन खर्च में राहत मिलने की संभावना भी बन सकती है। इसके अतिरिक्त, कृषि आधारित उत्पादन से एथेनॉल की आपूर्ति बढ़ने पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को लाभ मिल सकता है। हालांकि, वाहनधारकों को वास्तविक बचत का आकलन केवल ईंधन की प्रति लीटर कीमत से नहीं, बल्कि वाहन के माइलेज, रखरखाव और उपलब्धता को ध्यान में रखकर करना होगा।
सरकार के सामने भी इस नीति के कई फायदे और चुनौतियां हैं। भारत अपनी तेल जरूरतों के बड़े हिस्से के लिए आयात पर निर्भर है। पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण बढ़ने और वैकल्पिक ईंधन अपनाने से कच्चे तेल के आयात में कमी आ सकती है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। एथेनॉल उत्पादन से कृषि क्षेत्र, प्रसंस्करण उद्योग और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से भी पेट्रोल के स्थान पर एथेनॉल के इस्तेमाल से कुछ परिस्थितियों में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, वास्तविक पर्यावरणीय लाभ एथेनॉल के उत्पादन, परिवहन और कृषि में इस्तेमाल होने वाले संसाधनों पर भी निर्भर करते हैं।
इसके बावजूद सरकार के सामने खर्च और संसाधनों से जुड़ी चुनौतियां कम नहीं हैं। एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए कारखानों, भंडारण सुविधाओं, परिवहन व्यवस्था और ईंधन वितरण केंद्रों का विस्तार करना होगा। ई-100 के अनुकूल इंजन और वाहन विकसित करने में वाहन निर्माता कंपनियों को अनुसंधान तथा तकनीकी निवेश करना पड़ेगा। इसका असर शुरुआती दौर में वाहनों की कीमत पर पड़ सकता है। यदि ई-100 के लिए पर्याप्त बिक्री केंद्र नहीं बने, तो उपभोक्ता वाहन खरीदने के बावजूद ईंधन की उपलब्धता को लेकर परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा, एथेनॉल उत्पादन में पानी और कृषि उपज की जरूरत को ध्यान में रखना होगा, ताकि खाद्य सुरक्षा और किसानों की दूसरी जरूरतों पर अनावश्यक दबाव न पड़े।
ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। वहां ऐसे वाहन विकसित किए गए हैं जो निर्धारित सीमा के भीतर पेट्रोल और एथेनॉल के अलग-अलग मिश्रणों पर चल सकते हैं। भारत में भी इस तकनीक की संभावनाएं तलाशना स्वाभाविक है, लेकिन दूसरे देशों का अनुभव अपनाते समय भारतीय परिस्थितियों का ध्यान रखना होगा। यहां वाहन बाजार, सड़क परिवहन, कृषि संसाधन और ईंधन वितरण की परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए किसी तकनीक की सफलता केवल सरकारी अनुमति से नहीं, बल्कि उसके व्यावहारिक उपयोग और उपभोक्ताओं के अनुभव से तय होगी।
ई-20 को लेकर उठे सवालों का पारदर्शी समाधान भी जरूरी है। वाहनधारकों को यह स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि कौन-सा वाहन किस ईंधन के अनुकूल है, माइलेज पर कितना संभावित असर पड़ सकता है और वारंटी तथा रखरखाव की शर्तें क्या हैं। वाहन निर्माता कंपनियों और सरकार को शिकायतों के वैज्ञानिक परीक्षण तथा उनके निष्कर्षों को सार्वजनिक करने पर ध्यान देना चाहिए। बिना प्रमाण के हर शिकायत को सही मानना उचित नहीं है, लेकिन उपभोक्ताओं की समस्याओं को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं होगा।
अंततः ई-100 को अनुमति देना भारत की ऊर्जा नीति में एक नया विकल्प खोलता है, लेकिन इसकी सफलता का आधार संतुलित क्रियान्वयन होगा। सरकार को विदेशी मुद्रा बचत, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने के साथ आम नागरिक के खर्च को भी प्राथमिकता देनी होगी। वाहनधारकों को तकनीकी जानकारी और भरोसेमंद ईंधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। हरित ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ना समय की जरूरत है, मगर यह बदलाव ऐसा होना चाहिए जिसमें पर्यावरण को लाभ मिले, सरकार का आर्थिक बोझ घटे और आम उपभोक्ता पर अतिरिक्त खर्च का अनावश्यक भार न पड़े। यही ईंधन नीति की वास्तविक सफलता होगी।
कांतिलाल मांडोत
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