दिव्यांग बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

लखनऊ। दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में विशेष विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों में बच्चों की जरूरतों और क्षमताओं के अनुरूप शिक्षा के साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में प्रदेश के 21 विशेष विद्यालयों में 1,464 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।

प्रयास, संकेत, ममता और स्पर्श के माध्यम से विशेष शिक्षा

दिव्यांग बच्चों की अलग-अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में चार श्रेणियों के विशेष विद्यालय संचालित हैं। इनमें शारीरिक रूप से दिव्यांग बालकों के लिए राजकीय विद्यालय 'प्रयास', मूक-बधिर विद्यार्थियों के लिए 'संकेत', बौद्धिक दिव्यांगता वाले बालक-बालिकाओं के लिए 'ममता' और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए 'स्पर्श' विद्यालय शामिल हैं। यहां विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता और क्षमता के अनुरूप शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाता है।

16 विशेष विद्यालयों को मिला आईएसओ प्रमाणन

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विशेष विद्यालयों में शिक्षण और प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। विभाग के 21 विद्यालयों में से 16 को शिक्षण-प्रशिक्षण व्यवस्था और परिसर प्रबंधन के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इन विद्यालयों में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। विद्यार्थियों को तकनीक आधारित शिक्षा देने के उद्देश्य से स्मार्ट कक्षाओं की सुविधा भी विकसित की गई है।

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इन प्रयासों के माध्यम से दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिल रहा है। आधुनिक शैक्षिक सुविधाओं और विशेष प्रशिक्षण के जरिए उनके आत्मविश्वास, कौशल और शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जा रहा है।

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जरूरत के अनुसार तैयार की गई शिक्षण व्यवस्था

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के निदेशक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में संचालित 21 विशेष विद्यालयों में 1,464 छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों की दिव्यांगता और जरूरतों के अनुसार प्रयास, संकेत, ममता और स्पर्श विद्यालयों के माध्यम से विशेष शिक्षण व्यवस्था की गई है। स्मार्ट कक्षाओं के जरिए विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से भी जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास दिव्यांग बच्चों को बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है।