गौरा बरहज नगर पालिका में घमासान, सभासदों ने दिया 21 दिन का अल्टीमेटम

गौरा बरहज नगर पालिका की कार्यप्रणाली को लेकर अब मनोनीत सभासदों ने मोर्चा खोल दिया है।

By Abhinav Shukla

Published On Oct 30, 2026 11:10 PM IST

देवरिया। गौरा बरहज नगर पालिका की कार्यप्रणाली को लेकर अब मनोनीत सभासदों ने मोर्चा खोल दिया है। सभासद अनिरुद्ध तिवारी, अशोक सोनकर, मानवी सिंह व धर्मवीर सिंह ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर नगर पालिका में कथित भेदभाव, शासनादेशों की अवहेलना और निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही प्रशासन को 21 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो सभी मनोनीत सभासद सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे।

शिकायती पत्र में सभासदों ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका की ओर से त्योहारों पर लगाए गए होर्डिंगों में मनोनीत सभासदों को स्थान नहीं दिया गया, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष के पति श्यामसुंदर जायसवाल को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। सभासदों ने इसे जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल से जुड़ा मामला बताते हुए जांच की मांग की है।

इसके अलावा जलकल सुपरवाइजर की नियुक्ति और प्रोन्नति में कथित शासनादेश उल्लंघन का मुद्दा भी उठाया गया है। सभासदों ने नगर पालिका के निर्माण कार्यों में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए रेलवे तिराहे से रेलवे स्टेशन तक करीब 60 से 63 लाख रुपये की लागत से कराए जा रहे इंटरलॉकिंग कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं।

तकनीकी जांच और अभिलेखों के मिलान की मांग

सभासदों ने निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच कराने के साथ स्वीकृत आगणन, माप पुस्तिका, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और भुगतान संबंधी अभिलेखों का मिलान कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच में गड़बड़ी मिलने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

सभासदों ने स्पष्ट किया है कि उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि नगर पालिका में पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए है।

अब निगाहें जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। 21 दिन के अल्टीमेटम के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उठाए गए आरोपों की जांच और उनके निस्तारण को लेकर प्रशासन क्या कदम उठाता है।