मंडलायुक्त का सख्त निर्देश जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही, गुणवत्तापूर्ण फीडबैक अनिवार्य

योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश - मंडलायुक्त

By अजित सिंह / राजेश तिवारी

Published On Mar 07, 2026 07:55 AM IST

अजित सिंह/ राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट)

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -

विंध्याचल मंडल के मंडलायुक्त एवं जनपद के नोडल अधिकारी राजेश प्रकाश ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग, फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति और आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की गहन पड़ताल की गई। मंडलायुक्त ने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा के अनुरूप अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर होना चाहिए। निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से फीडबैक लेना अनिवार्य होगा। सभी जनपद स्तरीय अधिकारी सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर जनसुनवाई करेंगे। मंडलायुक्त ने विकास कार्यों की गति परखने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की स्थिति जानी जिन परियोजनाओं का कार्य अधूरा है, उन्हें युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।

इन योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार और कृषि को बढ़ावा देने के लिए पात्र लाभार्थियों के चयन में तेजी लाने को कहा गया। योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बैठक में विकास और कानून व्यवस्था से जुड़े जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से शामिल थे। जिलाधिकारी बी.एन. सिंह, मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, संयुक्त विकास आयुक्त रमेश चन्द्र, जिला विकास अधिकारी हेमन्त कुमार सिंह डी.सी. मनरेगा रवीन्द्र वीर सिंह,शासन की प्राथमिकता विकास कार्यों को गति प्रदान करना और जनहित की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना है।

आमजन को योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिलना चाहिए, इसमें किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं होगी। नोडल अधिकारी की इस मैराथन समीक्षा बैठक से जनपद के प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। शिकायतों के निस्तारण और लंबित पड़ी विकास योजनाओं में अब तेजी आने की उम्मीद है।