आदिवासी अधिकार मंच ने पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण पर लगाया भेदभाव का आरोप

अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र जिले में आगामी पंचायत चुनाव 2025-26 में प्रधान पद की सीटों के आवंटन में कथित भेदभाव को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। आदिवासी अधिकार मंच के विधान सभा अध्यक्ष परसिंह नेताम् व प्रतिनिधि मंडल ने खण्ड विकास अधिकारी कोन के नाम एडीओ पंचायत कोन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सीटों के न्यायपूर्ण आवंटन की जाय।

आदिवासी अधिकार मंच के प्रतिनिधि मंडल में ज्ञापन के माध्यम से बताया कि वर्ष 2015 और 2021 के पंचायत चुनावों में जनजाति वर्ग के लिए सीटों का आवंटन मनमाने ढंग से किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अधिक जनसंख्या वाले जनपदों में सीटों की संख्या कम कर दी गई, जबकि कम जनसंख्या वाले जनपदों में सीटें बढ़ा दी गईं। इसे संविधान और न्याय की मूल भावना के विपरीत बताया गया है।

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उदाहरण के तौर पर, वर्ष 2015 में सोनभद्र जनपद की कुल जनसंख्या 3,85,018 थी, जिसमें अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 20.69 था। इसके बावजूद, 2015 में केवल 28 और 2021 में मात्र 30 सीटें ही आवंटित की गईं। जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर सोनभद्र में 131 सीटें होनी चाहिए थीं।

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वहीं जनपद देवरिया में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या मात्र 1,09,894 (3.54 प्रतिशत) है। इसके बावजूद, देवरिया को वर्ष 2015 में 52 और 2021 में 53 सीटें आवंटित की गईं। यह असमान आवंटन प्रदेश के अन्य जनपदों में भी देखा गया है, जिसे सरासर अन्यायपूर्ण बताया गया है।

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जिसके क्रम में शिकायतकर्ता ने आगामी पंचायत चुनाव 2025-26 में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष तथा सदस्य पदों का निर्धारण करते समय अनुसूचित जनजाति वर्ग की वास्तविक जनसंख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार सीटों का न्यायोचित आवंटन करने का निवेदन किया है।

उन्होंने इस संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराने का भी आग्रह किया है। ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से राजेंद्र गौड़, श्याम नारायण गौड़, रामचंद्र गौड़, हीरालाल गौड़ , राम सेवक गौड़ शामिल रहे।