फार्मासिस्टों का मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना, मांगें नहीं मानी तो 20 नवंबर को लखनऊ में धरना और हड़ताल की चेतावनी

By प्रवीण तिवारी

Published On Nov 13, 2026 08:17 PM IST

मीरजापुर।

मीरजापुर। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्णय के क्रम में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद शाखा मीरजापुर द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया गया। धरने में जनपद के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला महिला चिकित्सालय सहित सभी राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट, प्रभारी अधिकारी फार्मेसी उपस्थित रहे।

उक्त अवसर पर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को संबोधित 18 सूत्रीय मांग पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कीर्ति कुमार मिश्रा को सौंपा।
धरने पर उपस्थित सभी सदस्यों ने संघ के मांग पत्र के लंबे समय से लंबित बने रहने पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। सदस्यों ने कहा कि शासन एवं महानिदेशालय की उदासीनता के कारण फार्मासिस्ट संवर्ग की अनेकों वित्तीय एवं गैर वित्तीय मांगें लंबे समय से लंबित चल रही हैं। उपस्थित सदस्यों ने कहा कि वार्ताओं में आश्वासन के बाद भी वरिष्ठता सूची जारी करने एवं उच्च पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया नहीं की जा रही है।

धरने पर उपस्थित सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि संघ की समस्त मांगों पर विचार कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। धरने पर उपस्थित सदस्यों ने निर्णय लिया कि यदि संघ की मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं होती है तो प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार पूरे प्रदेश के संघ के सदस्य 20 नवंबर को महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना देंगे एवं धरना स्थल पर ही अग्रिम आंदोलन व हड़ताल की घोषणा करेंगे।

संघ के मांग पत्र में प्रमुख रूप से फार्मासिस्ट का पद नाम फार्मेसी अधिकारी एवं चीफ फार्मासिस्ट का पद नाम चीफ फार्मेसी अधिकारी किया जाना, विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी का पद नाम बदलकर सहायक निदेशक फार्मेसी किया जाना, फार्मेसी की शिक्षा देखते हुए फार्मासिस्टों को प्राथमिक उपचार के साथ कुछ सीमित औषधियों का नुस्खा लिखने का अधिकार दिया जाना, फार्मासिस्टों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम तकनीकी योग्यता बैचलर इन फार्मेसी अथवा फार्म डी निर्धारित कर फार्मासिस्ट सेवा नियमावली 1980 में संशोधन किया जाना शामिल है।

इसके साथ ही जनपदों में विभिन्न चिकित्सालयों में कार्यरत फार्मासिस्टों को जनपदीय ड्रग वेयर हाउस से औषधियां लाने हेतु वाहन उपलब्ध कराए जाने, विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी एवं संयुक्त निदेशक फार्मेसी के रिक्त पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कराए जाने, महानिदेशालय द्वारा वर्ष 2005 के बाद नियुक्त फार्मासिस्टों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कराए जाने, वेतनमान में संशोधन, प्रभार भत्ता 75 रुपए के स्थान पर 750 रुपए प्रतिमाह किए जाने, फार्मासिस्ट संवर्ग के विभिन्न पदों का पुनर्गठन किए जाने, प्रत्येक ट्रामा सेंटर में फार्मासिस्ट के पद सृजित किए जाने और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में दवाओं का वितरण एवं रख रखाव केवल फार्मासिस्ट संवर्ग द्वारा कराए जाने की मांग भी की गई है।

संघ का कहना है कि कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एलोपैथिक चिकित्सक तैनात नहीं हैं, इसके बावजूद वहां फार्मासिस्टों से डीवीडीएमएस पोर्टल पर औषधियों के उपभोग का विवरण दर्ज करने और ऐसा न करने पर वेतन रोकने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। संघ ने मांग की है कि जिन चिकित्सालयों में एलोपैथिक चिकित्सक नियुक्त नहीं हैं, उन पर उक्त आदेश लागू न किए जाएं।

उक्त अवसर पर मुख्य रूप से डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष उदयभान, संरक्षक व जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद विजय लाल दुबे, पीयूष दीक्षित, खुर्शीद आलम, गणेश शंकर त्रिपाठी, राम आशीष पांडेय, नवीन कुमार गुप्ता, सुरेंद्र कुमार चौरसिया आदि उपस्थित रहे।