परसरामपुर में आधा दर्जन से अधिक सचिवों पर बिना डीएम के अनुमति के भुगतान करने का लगा आरोप

बस्ती जिलेके विकास खंड परसरामपुर में शासनादेश को दरकिनार कर ग्राम पंचायतों में बिना जिलाधिकारी की अनुमति के भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है।

By Swatantra Prabhat UP

Published On Aug 17, 2026 07:01 PM IST

बस्ती। बस्ती जिलेके विकास खंड परसरामपुर में शासनादेश को दरकिनार कर ग्राम पंचायतों में बिना जिलाधिकारी की अनुमति के भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक बनाए जाने तथा भुगतान के लिए जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक होने के बावजूद कई सचिवों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।

सूत्रों के अनुसार सचिव राज मंगल दूबे, अभिषेक सोनी, अर्चना वर्मा, अजीत सिंह, अलोक कुमार दिवाकर, तौफीक खान, गिरजेश वर्मा समेत अन्य सचिवों द्वारा कथित तौर पर बिना जिलाधिकारी की अनुमति के भुगतान किए गए हैं।

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी (DPRO) घनश्याम सागर ने परसरामपुर के खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार सिंह को नोटिस जारी किया है। नोटिस के माध्यम से सात कार्य दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है।

DPRO के अनुसार यदि BDO द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो बिना अनुमति भुगतान करने वाले संबंधित सचिवों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, मामले में ब्लॉक स्तर पर निगरानी और अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि बिना निर्धारित अनुमति के भुगतान किए जाने के बावजूद समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

परसरामपुर ब्लॉक में कथित तौर पर करोड़ों रुपये के भुगतान का मामला सामने आने के बाद अब जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। यदि उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा की गई तो आधा दर्जन से अधिक सचिवों पर बड़ी कार्यवाही हो सकती है ।

अब बड़ा सवाल यह है कि जिलाधिकारी की अनुमति के बिना कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और जांच के बाद संबंधित सचिवों व जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है?