नवीन व्यवस्था अन्तर्गत सी0एम0 डैशबोर्ड के माध्यम से जिलाधिकारी ने की विकास कार्यों की समीक्षा बैठक

राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश -

जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में नवीन व्यवस्था अन्तर्गत सी0एम0 डैशबोर्ड के माध्यम से विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जिन विभागों को शासन द्वारा जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वह उसका शत-प्रतिशत निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करें, 

समीक्षा के दौरान फार्मर आईडी एवं फैमिली आईडी के निर्माण की प्रगति धीमी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए तथा प्रगति में अपेक्षित सुधार न होने पर उपनिदेशक कृषि के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने स्वयं सहायता समूहों के गठन के उपरांत रिवॉल्विंग फंड आर0एफ0 एवं सीआईएफ फंड की प्रगति की भी समीक्षा की। समीक्षा में संबंधित कार्यों की प्रगति धीमी पाए जाने तथा फंड मैपिंग का कार्य भी अपेक्षित गति से न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की।

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उन्होंने निर्देशित किया कि संबंधित कार्यों में तत्काल तेजी लाई जाए और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन विकास खंडों में उक्त कार्यों की प्रगति सबसे खराब है, उन विकास खंडों के डीएमएम एवं बीएमएम के मानदेय भुगतान पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि यदि प्रगति में अपेक्षित सुधार नहीं होता है तो संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध सेवा समाप्ति की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।

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बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों एवं परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। जिन विभागों की निर्माण परियोजनाओं की प्रगति धीमी पाई गई, उनके संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए और निर्धारित समयसीमा में कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराया जाए।

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उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, उनकी थर्ड पार्टी जांच शीघ्र कराई जाए। जांच के उपरांत परियोजनाओं को संबंधित विभाग को हैंडओवर करने की कार्रवाई भी प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए तथा हैंडओवर की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए कम प्रगति वाले संकेतकों में तत्काल सुधार सुनिश्चित करें। शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, जिला विकास अधिकारी हेमन्त कुमार सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी संतपाल वर्मा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनन्द पाण्डेय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा, डी0सी0 मनरेगा रविन्द्र वीर सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक जय राम सिंह, डी0सी0 मनरेगा रवीन्द्र वीर सिंह, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 एस0के0 राय, जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया सहित अन्य सम्बन्धितगण उपस्थित रहे।