पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान एवं मूलभूत सुविधाओं को लेकर 10 सूत्रीय ज्ञापन पर कार्रवाई के निर्देश

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स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
 
 बृजभूषण तिवारी
 
गोंण्डा।


ग्रामीण पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान एवं मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी मांगों को लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की ओर से प्रस्तुत 10 सूत्रीय ज्ञापन पर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। आयुक्त देवीपाटन मंडल के निर्देशों के क्रम में जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों को मांगों के निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला विकास अधिकारी ने खंड विकास अधिकारियों को लिखा पत्र

जिला विकास अधिकारी, गोंडा की ओर से 22 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में जिले के समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की ओर से उठाई गई मांगों में उनके विभाग से संबंधित बिंदुओं पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही की गई कार्रवाई से संबंधित कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

पत्रकार हितों से जुड़ी मांगों पर जोर

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के 10 सूत्रीय ज्ञापन में पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित विषय उठाए गए हैं। एसोसिएशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखकर उनके समाधान की दिशा में प्रभावी पहल सुनिश्चित कराना है।

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ज्ञापन के क्रम में अपर जिलाधिकारी, गोंडा ने भी संबंधित अधिकारियों को मांगों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक स्तर पर जारी निर्देशों के तहत संबंधित विभागों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण करना है।

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कई अधिकारियों को भेजी गई पत्र की प्रतिलिपि

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जिला विकास अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी पत्र की प्रतिलिपि अपर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला सूचना अधिकारी, गोंडा को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जनपद इकाई अध्यक्ष प्रदीप तिवारी को भी इसकी जानकारी दी गई है।

प्रशासन की ओर से जारी इन निर्देशों के बाद अब पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी मांगों पर संबंधित विभागों की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। एसोसिएशन की ओर से उठाए गए मुद्दों का प्रभावी निस्तारण होने से ग्रामीण अंचलों में कार्यरत पत्रकारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

 
 

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