कुशीनगर : जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न

कुशीनगर। जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार समिति/जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं की प्रगति, बैंकों द्वारा ऋण वितरण तथा लंबित ऋण आवेदनों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की गई।

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बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न ऋण एवं स्वरोजगारपरक योजनाओं का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को समय से ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। बैंक इन योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।

जिलाधिकारी ने बैंकवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि सरकारी ऋण योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए। पात्र लाभार्थियों के ऋण आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए तथा बैंक स्तर पर अनावश्यक आपत्तियां लगाकर अथवा बिना उचित कारण के ऋण आवेदन निरस्त करने की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। उन्होंने कहा कि जिन बैंकों की प्रगति अपेक्षित स्तर से कम है, वे विशेष अभियान चलाकर लंबित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें।

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बैठक में बताया गया कि जनपद में जून 2026 तक जमा-ऋण अनुपात 51.49 प्रतिशत रहा। जिलाधिकारी ने जमा-ऋण अनुपात में अपेक्षित वृद्धि के लिए बैंकों को अधिक सक्रियता से कार्य करने तथा जनपद में उपलब्ध धनराशि का अधिक से अधिक उपयोग स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों, स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने में करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि बैंक द्वारा पात्र व्यक्तियों, छोटे उद्यमियों, किसानों, स्वरोजगार करने वाले युवाओं तथा अन्य जरूरतमंद लाभार्थियों को समय से ऋण उपलब्ध कराया जाना आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऋण वितरण बढ़ने से रोजगार एवं आय के अवसर बढ़ते हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और जिले के आर्थिक विकास को गति मिलती है। साथ ही बैंक द्वारा दिए गए ऋण से ब्याज के रूप में आय भी प्राप्त होती है।

उन्होंने अगली बैंकर्स बैठक तक सरकारी ऋण योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति में स्पष्ट सुधार लाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी बैंक शाखाओं को निर्देशित किया कि लाभार्थियों को ऋण संबंधी प्रक्रिया की सही जानकारी उपलब्ध कराएं और पात्र प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सभी संबंधित विभागों एवं बैंकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक तथा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।