प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्षों की यात्रा का पड़ाव देशभर में सेवा और विकास के संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। सात अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई उनकी सरकार के मुखिया के रूप में यात्रा 2014 में प्रधानमंत्री पद तक पहुंची और 2026 में लगातार 25 वर्ष पूरे करने के पड़ाव तक जारी रही। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, इन वर्षों में शासन के केंद्र में विकास, जनभागीदारी, सुशासन और राष्ट्र निर्माण को प्रमुख विषय के रूप में सामने रखा गया है।
लखनऊ में आयोजित सेवा ज्योति यात्रा और विकसित भारत संकल्प सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस यात्रा को गांव से वैश्विक मंच तक पहुंचने वाली जनसेवा और राष्ट्रसेवा की यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि 2001 में जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जिम्मेदारी संभाली, तब राज्य प्राकृतिक आपदा और अन्य कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। ऐसे समय में शासन की जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं था। प्रधानमंत्री ने स्वयं भी उस समय गुजरात के सामने मौजूद भूकंप, चक्रवात और सूखे जैसी चुनौतियों का उल्लेख किया है।
मोदी की राजनीतिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा कि गुजरात के अनुभवों को बाद में राष्ट्रीय स्तर की नीतियों और कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास किया गया। शासन में तकनीक के इस्तेमाल, डिजिटल सेवाओं, बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार और सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने की व्यवस्था पर जोर दिया गया। इससे प्रशासन और नागरिक के बीच दूरी कम करने की कोशिश हुई। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी व्यवस्थाओं ने सरकारी योजनाओं के भुगतान को बैंक खातों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल ढांचा उपलब्ध कराया।
पिछले वर्षों में आधारभूत ढांचे का विस्तार भी विकास की चर्चा का प्रमुख हिस्सा रहा है। रेलवे विद्युतीकरण, नई रेल सेवाएं, वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत परियोजनाएं, हवाई अड्डे, राजमार्ग और एक्सप्रेस-वे जैसी योजनाओं के माध्यम से संपर्क सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी सड़क, चिकित्सा शिक्षा और औद्योगिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का दावा किया गया है। विकास की इस तस्वीर का वास्तविक मूल्यांकन अंततः इस आधार पर होगा कि इन सुविधाओं का लाभ आम नागरिक, किसान, युवा और छोटे कारोबारियों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचता है।
लखनऊ की सभा में उत्तर प्रदेश के बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून-व्यवस्था और विकास के बीच संबंध को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पहचान अब मेडिकल कॉलेज, एक जिला एक उत्पाद और अन्य विकास योजनाओं से बनाई जा रही है। यह सरकार की ओर से प्रस्तुत विकास का दृष्टिकोण है। दूसरी ओर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे दावों का आकलन रोजगार, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध और नागरिक सुविधाओं जैसे ठोस मानकों से किया जाना स्वाभाविक है।
राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी इस 25 वर्ष की यात्रा से जोड़ा गया। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश, डिजिटल तकनीक, स्टार्टअप और रक्षा उत्पादन के विस्तार का उल्लेख किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस अवधि को बुनियादी ढांचे, डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था, वित्तीय समावेशन और नवाचार से जुड़ी पहलों के संदर्भ में रेखांकित किया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में नए चिकित्सा संस्थानों का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की पहुंच और गरीब परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी सरकार की विकास नीति के प्रमुख हिस्सों में गिना जाता है। इन पहलों के साथ यह चुनौती भी बनी रहती है कि देश के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक वर्ग तक विकास का समान अवसर पहुंचे। भारत जैसे विशाल और विविध देश में विकास की गति को बनाए रखना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी उसका व्यापक और समावेशी होना भी है।
विकसित भारत 2047 के संकल्प को जनभागीदारी से गति
सेवा ज्योति यात्रा और विकसित भारत संकल्प सभाओं का अगला बड़ा संदेश 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य से जुड़ा है। इस लक्ष्य को केवल सरकारी कार्यक्रमों की सूची के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके लिए अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, विज्ञान, तकनीक और रोजगार सहित हर क्षेत्र में दीर्घकालीन प्रयास जरूरी होंगे। प्रधानमंत्री ने भी 25 वर्ष के पड़ाव पर संविधान के मूल्यों को मार्गदर्शक बताते हुए विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्य के लिए आगे और मेहनत करने की प्रतिबद्धता जताई है।
पटना में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा में भी इसी विचार को आगे बढ़ाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सहित पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। वहां देश पहले, सेवा पहले और समाज पहले की भावना को संगठन की कार्यसंस्कृति से जोड़ते हुए गरीब, किसान, महिला, युवा और श्रमिक वर्ग के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया।
25 वर्ष की यह यात्रा केवल अतीत की उपलब्धियों को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि भविष्य की प्राथमिकताओं को तय करने का समय भी है। देश के सामने आज रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने, किसानों की आय और कृषि उत्पादकता बढ़ाने, युवाओं को नई तकनीक के अनुरूप कौशल देने, छोटे उद्योगों को मजबूत करने और स्वास्थ्य तथा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने जैसी अनेक जिम्मेदारियां हैं। विकसित भारत का लक्ष्य इन्हीं चुनौतियों के समाधान से जुड़ा हुआ है।
गांव से वैश्विक मंच तक की यात्रा का अर्थ तभी व्यापक होगा, जब गांव का नागरिक भी विकास की मुख्यधारा में अपने लिए अवसर महसूस करे। डिजिटल सुविधाएं गांव तक पहुंचें, सड़क और परिवहन बेहतर हों, युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यम के अवसर मिलें, किसानों को बाजार और तकनीक मिले तथा महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़े तो विकास का प्रभाव अधिक व्यापक दिखाई देगा। इसलिए 2047 का संकल्प सरकार के साथ समाज और नागरिकों की भागीदारी की भी मांग करता है।
नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों ने एक लंबी राजनीतिक और प्रशासनिक यात्रा को केंद्र में ला दिया है। इस यात्रा को समर्थक सुशासन और विकास की निरंतरता के रूप में देखते हैं, जबकि लोकतांत्रिक विमर्श में उपलब्धियों के साथ नीतियों के परिणाम और उनसे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा भी जरूरी है। यही स्वस्थ लोकतंत्र की विशेषता है कि उपलब्धियों का उल्लेख हो और अपेक्षाओं तथा कमियों पर भी तथ्य आधारित संवाद चलता रहे।
आने वाला समय इस यात्रा का अगला अध्याय होगा। 2047 का विकसित भारत केवल किसी एक सरकार या राजनीतिक संगठन का लक्ष्य नहीं, बल्कि देश की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा विषय है। सेवा ज्योति का संदेश इसी व्यापक भावना में सार्थक हो सकता है कि विकास का केंद्र आम नागरिक हो, शासन जवाबदेह रहे और राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी लगातार बढ़ती जाए। 25 वर्षों का पड़ाव जहां एक लंबी यात्रा का स्मरण कराता है, वहीं अगले दो दशकों की दिशा और प्राथमिकताओं को लेकर नई जिम्मेदारियों का संकेत भी देता है।
कांतिलाल मांडोत
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