प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से साकार हो रहा पक्के घर का सपना

वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1,535 नए आवास बनाने का लक्ष्य, रिया सरकार के परिवार का कच्चे मकान से पक्के घर तक का सफर बना मिसाल

By हर्षिता यादव

Published On Oct 29, 2026 09:16 PM IST

केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जनपद रामपुर में ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन, वंचित और आवासविहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा तथा पक्की छत उपलब्ध कराने का अभियान निरंतर गतिशील है। एक पक्का घर केवल ईंट-गारे से निर्मित ढांचा भर नहीं होता, बल्कि यह परिवार की सुरक्षा, आत्मसम्मान और उज्ज्वल भविष्य की ठोस बुनियाद होता है। जिले के ग्रामीण अंचलों में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से कच्चे एवं असुरक्षित मकानों में रहने वाले परिवारों के जीवन में उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन आया है।

जनपद रामपुर के विकास खण्ड बिलासपुर की ग्राम पंचायत मानपुर ओझा निवासी रिया सरकार (पत्नी असित सरकार) का परिवार इस प्रभावी बदलाव के प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं। योजना से जुड़ने से पूर्व यह परिवार एक कच्चे और जर्जर मकान में रहता था। सीमित आर्थिक संसाधनों के बीच जीवनयापन कर रहे इस परिवार के लिए स्वयं के व्यय पर पक्का मकान निर्मित करा पाना अत्यंत कठिन था।

कच्चे मकान में रहने के कारण परिवार को विशेष रूप से वर्षा ऋतु में गंभीर समस्याओं और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता था। मूसलाधार बारिश के दिनों में छत से पानी टपकने, सीलन आने और कच्ची दीवारों के ढहने की निरंतर आशंका बनी रहती थी। मौसम की प्रतिकूलता परिवार के दैनिक कार्यों, स्वास्थ्य और बच्चों की सुरक्षा के लिए स्थायी चिंता का कारण बन जाती थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में एक सुरक्षित और टिकाऊ छत परिवार की प्राथमिक आवश्यकता थी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत रिया सरकार को पक्के आवास की स्वीकृति प्राप्त हुई। निर्धारित मानकों के अनुसार आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता की किश्तें समय पर उपलब्ध कराई गईं। निर्धारित समयसीमा में निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात परिवार को अपना नया और मजबूत पक्का मकान प्राप्त हुआ, जिससे उनकी वर्षों पुरानी आवासीय असुरक्षा समाप्त हो गई।

पक्का मकान मिलने से परिवार को मौसमी आपदाओं और अनिश्चितताओं से स्थायी राहत मिली है। अब बरसात के दिनों में जलभराव या छत टपकने का भय नहीं रहता और परिवार पूरी निश्चिंतता एवं सुरक्षा के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। पक्के आवास ने परिवार को न केवल आपदा-सुरक्षित आश्रय दिया है, बल्कि उनमें स्थायित्व, खुशहाली और भविष्य को संवारने का नया आत्मविश्वास भी जगाया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे सभी पात्र परिवारों को सर्वऋतु अनुकूल पक्का मकान उपलब्ध कराना है, जो बेघर हैं अथवा कच्चे व जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे हैं। योजना के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक मानकों के आधार पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों का चयन किया जाता है और आवास निर्माण के लिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आर्थिक सहायता अंतरित की जाती है।

जनपद रामपुर में इस योजना के अंतर्गत व्यापक स्तर पर कार्य हुआ है। जनपद रामपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अब तक कुल 13,509 पक्के आवासों का निर्माण सफलता पूर्वक पूरा कराया जा चुका है। इन निर्मित आवासों के माध्यम से जिले के हजारों जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन जीने का आधार मिला है।

आवासीय संतृप्ति के इस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शासन द्वारा जनपद रामपुर को 1,535 नए ग्रामीण आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। जिला प्रशासन इस प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष पात्र लाभार्थियों के चयन, अभिलेखों के सत्यापन और निर्माण कार्यों को धरातल पर समयबद्ध ढंग से क्रियान्वित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ के तहत जनपद में पात्र परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित किया जा रहा है। इस विशेष मुहिम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार बुनियादी सुविधाओं और पक्के आवास के लाभ से वंचित न रहे। चिह्नित परिवारों को प्राथमिकता सूची में शामिल कर उन्हें आवासीय योजनाओं से सीधे जोड़ा जा रहा है।

जनपद रामपुर में आवास निर्माण को केवल एक भौतिक संरचना तक सीमित न रखकर इसे अन्य प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेंस) के साथ जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक आवास लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता, मनरेगा के माध्यम से अकुशल श्रम मजदूरी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन तथा जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से शुद्ध पेयजल की सुविधा भी सुलभ कराई जा रही है।

योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण शुचिता, गति और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल निगरानी व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। निर्माण के विभिन्न चरणोंकृनींव, लिंटल और पूर्णता स्तर पर मोबाइल आधारित ‘आवास ऐप’ के माध्यम से जियो-टैगिंग की जाती है। प्रत्येक चरण के स्थलीय व तकनीकी सत्यापन के उपरांत ही सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे बिचौलियों की कोई संभावना नहीं रहती।

जिला प्रशासन के कुशल मार्गदर्शन में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर सतत निगरानी रखी जा रही है। तकनीकी कर्मियों द्वारा स्थल पर आवश्यक तकनीकी परामर्श प्रदान किया जाता है ताकि आवास निर्धारित मानकों, आपदा-रोधी नियमों और टिकाऊ निर्माण पद्धतियों के अनुरूप तैयार हों। यह सतत अनुश्रवण लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के आवास पूर्ण करने में सहायक सिद्ध हो रहा है।

आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं के नाम पर अथवा संयुक्त स्वामित्व में आवास आवंटन की व्यवस्था ने ग्रामीण समाज में महिला सशक्तीकरण को भी नई दिशा दी है। सम्पत्ति का मालिकाना हक मिलने से ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक रुतबे, निर्णय लेने की क्षमता और सुरक्षा की भावना में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। सुरक्षित घरेलू परिवेश से बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी दीर्घकालिक सकारात्मक असर पड़ रहा है।

जनपद रामपुर के मानपुर ओझा गांव की रिया सरकार जैसे हजारों परिवारों को आज केंद्र एवं प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियांे के माध्यम से पक्के आवास प्राप्त हो गए हैं। रामपुर में निर्मित हो रहे पक्के आवास गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के संकल्प को धरातल पर साकार कर रहे हैं।

-सूचना अधिकारी, जनपद रामपुर/
डॉ0 सीमा गुप्ता, से0नि0 सहा0 निदेशक सूचना।