जातीय समीकरण भारी पड़ेंगे या जनता के मुद्दे?

ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आगामी चुनाव में जातीय गणित भारी पड़ेगा या जनता अपने रोजमर्रा के जीवन से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देगी?

By हर्षिता यादव

Published On Oct 29, 2026 07:57 PM IST

राजीव शुक्ला लखनऊ

उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं रहे, बल्कि सामाजिक समीकरणों, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और जनअपेक्षाओं की परीक्षा भी रहे हैं। वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव इसी लिहाज से महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एक ओर राजनीतिक दल जातीय समीकरणों को साधने, अपने परंपरागत वोट बैंक को मजबूत करने और नए सामाजिक समूहों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति बना रहे हैं, तो दूसरी ओर आम जनता के सामने रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की आय, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था जैसे बुनियादी सवाल खड़े हैं। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आगामी चुनाव में जातीय गणित भारी पड़ेगा या जनता अपने रोजमर्रा के जीवन से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देगी?

इस प्रश्न का उत्तर किसी एक राजनीतिक दल की रणनीति या किसी एक वर्ग के समर्थन में नहीं छिपा है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविधतापूर्ण राज्य में चुनावी परिणाम कई कारकों के मेल से तय होते हैं। जातीय पहचान, धार्मिक भावनाएं, नेतृत्व की लोकप्रियता, सरकारी योजनाओं का लाभ, स्थानीय प्रत्याशी की छवि और सरकार के कामकाज का अनुभव—ये सभी मतदाता के निर्णय को प्रभावित करते हैं। लेकिन इन तमाम कारकों के बीच जनता की वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति लंबे समय से एक प्रभावशाली कारक रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने सामाजिक आधार को मजबूत करने के लिए अलग-अलग जातीय समूहों के साथ राजनीतिक रिश्ते बनाए हैं। कभी पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी, कभी दलितों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न, तो कभी सवर्ण और गैर-यादव पिछड़े वर्गों की गोलबंदी ने चुनावी दिशा को प्रभावित किया है।

वर्ष 2027 के चुनाव में भी जातीय समीकरणों की भूमिका कम होने की संभावना नहीं है। समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए का राजनीतिक संदेश सामाजिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के प्रश्न को केंद्र में लाने का प्रयास है। दूसरी ओर भाजपा के सामने अपने व्यापक सामाजिक समर्थन को बनाए रखने और विभिन्न जातीय समूहों के बीच संतुलन कायम रखने की चुनौती होगी। बसपा भी अपने पारंपरिक दलित आधार को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर सकती है।

हालांकि, जातीय समीकरणों को स्थायी मान लेना राजनीतिक भूल होगी। कोई जाति हमेशा किसी एक दल की समर्थक नहीं रहती। स्थानीय परिस्थितियां, नेतृत्व से नाराजगी, प्रत्याशी की स्वीकार्यता और सरकारी योजनाओं का लाभ मतदाताओं के व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। एक ही जातीय समूह के मतदाता अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग-अलग निर्णय ले सकते हैं।इसलिए चुनावी राजनीति में जातियों की संख्या गिनना पर्याप्त नहीं होगा। यह समझना भी जरूरी होगा कि विभिन्न समुदायों की वास्तविक अपेक्षाएं क्या हैं और राजनीतिक दल उन्हें पूरा करने के लिए कितने गंभीर हैं।

उत्तर प्रदेश में युवाओं का भविष्य 2027 के चुनाव का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से लेकर निजी क्षेत्र में रोजगार तलाश रहे शिक्षित नौजवानों तक, बड़ी संख्या में लोग स्थायी और सम्मानजनक रोजगार की अपेक्षा रखते हैं। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया, परीक्षाओं का समय पर आयोजन, परिणामों की घोषणा, नियुक्तियों में पारदर्शिता और पेपर लीक जैसी शिकायतें युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। वहीं निजी क्षेत्र में पर्याप्त अवसरों का अभाव, कम वेतन और अस्थायी रोजगार भी चिंता के विषय हैं।

राजनीतिक दलों के लिए यह समझना जरूरी है कि रोजगार का सवाल केवल किसी एक जाति या समुदाय का सवाल नहीं है। बेरोजगार युवा की परेशानी उसकी सामाजिक पहचान से अलग भी मौजूद रहती है। जब किसी परिवार का शिक्षित बेटा या बेटी वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के बाद भी रोजगार हासिल नहीं कर पाता, तब उस परिवार के लिए चुनावी घोषणाओं से अधिक महत्व परिणामों का हो जाता है।

युवाओं को यह जानने का अधिकार है कि सरकार बनने पर कितने रोजगार के अवसर पैदा होंगे, भर्ती प्रक्रिया को भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से कैसे मुक्त रखा जाएगा तथा निजी निवेश और औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार के नए रास्ते कैसे खोले जाएंगे। जो राजनीतिक दल इन प्रश्नों का स्पष्ट और विश्वसनीय उत्तर देगा, वह मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ा सकता है।

राजनीतिक सभाओं में बड़े-बड़े वादे सुनाई देते हैं, लेकिन आम आदमी की राजनीति अक्सर उसके रसोईघर से शुरू होती है। खाद्य पदार्थों, बिजली, परिवहन, शिक्षा, दवाओं और रोजमर्रा की जरूरतों पर होने वाला खर्च परिवार के बजट को सीधे प्रभावित करता है। महंगाई का प्रभाव केवल गरीब परिवारों तक सीमित नहीं रहता। मध्यम वर्ग भी बढ़ते खर्च और सीमित आय के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करता है। छोटे दुकानदार, स्वरोजगार करने वाले लोग और दिहाड़ी मजदूर भी आर्थिक दबाव महसूस करते हैं।

सरकारी योजनाओं से मिलने वाली सहायता अनेक परिवारों के लिए राहत का माध्यम हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा के लिए स्थायी आय, रोजगार और आवश्यक सेवाओं की उचित उपलब्धता भी जरूरी है। इसलिए 2027 के चुनाव में राजनीतिक दलों को यह बताना होगा कि वे आम परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ाने, महंगाई के प्रभाव को कम करने और छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे। मतदाता के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण होगा कि उसकी आय और खर्च के बीच बढ़ती खाई को पाटने की योजना किसके पास है।