सीएमआईएस पोर्टल पर एक करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की जिलाधिकारी ने की सख्त समीक्षा

मीरजापुर। 

मीरजापुर, 29 अगस्त 2026- जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सीएमआईएस पोर्टल पर प्रदर्शित एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन एवं पूर्ण परियोजनाओं, क्रिटिकल गैप्स तथा पूर्वांचल निधि योजना के अंतर्गत कराए जा रहे

विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की परियोजनाओं की प्रगति का बिंदुवार मूल्यांकन करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी ढंग से कार्य पूर्ण कराने के कड़े निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी विभाग सीएमआईएस पोर्टल पर परियोजनाओं की अद्यतन एवं सही जानकारी नियमित रूप से अपलोड करें, ताकि प्रगति की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

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बैठक में एक-एक विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति, वित्तीय प्रगति, भौतिक प्रगति तथा अवशेष कार्यों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जिन परियोजनाओं में कार्य अपेक्षित गति से नहीं चल रहा है, वहां संबंधित अधिकारियों से विलंब के कारण पूछे और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराने की कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। क्रिटिकल गैप्स के अंतर्गत लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि विकास कार्यों में आने वाली बाधाओं का त्वरित समाधान किया जाए।

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उन्होंने भूमि उपलब्धता, तकनीकी स्वीकृति, उपयोगिता स्थानांतरण तथा अन्य प्रशासनिक अड़चनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि परियोजनाओं की गति प्रभावित न हो। पूर्वांचल निधि योजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि यह योजना क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि स्वीकृत कार्यों को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप समय से पूरा कराया जाए और प्रत्येक परियोजना की नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। यदि निरीक्षण के दौरान किसी परियोजना में मानकविहीन कार्य पाया गया तो संबंधित संस्था एवं उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, उनका समय से उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण की जाएं, ताकि उनका लाभ आमजन को शीघ्र प्राप्त हो सके। बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक परियोजना की नियमित फील्ड मॉनिटरिंग की जाए तथा निरीक्षण के दौरान प्राप्त कमियों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की वास्तविक प्रगति धरातल पर दिखाई देनी चाहिए और जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए।

जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जिले में विकास परियोजनाओं को गति देना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी गंभीरता एवं जवाबदेही के साथ करें, ताकि मीरजापुर विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो सके। जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित करते हुए कहा कि जो भी निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं

उन परियोजनाओं को 10 सितम्बर 2026 तक पूर्ण कराएं, यदि पूर्ण नहीं हो सकता तो शासन में पत्राचार कर इसकी अवधि बढ़वाते हुए पोर्टल पर अपलोड कराएं। बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पैक्स फेड के अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण की मांग की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी बाबू लाल सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी व कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।