डीएम की मैराथन समीक्षा में अफसरों पर सख्ती, लापरवाही पर वेतन रोकने और स्पष्टीकरण के निर्देश

By Abhinav Shukla

Published On Oct 05, 2026 06:23 PM IST

देवरिया, 05 अक्टूबर। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी की अध्यक्षता में हुई विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठकों में विकास कार्यों की धीमी प्रगति पर अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी गई। डीएम ने योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के साथ निर्धारित लक्ष्य और समयसीमा के भीतर कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।

पंचायत भवनों के निर्माण में लापरवाही पर सख्ती

जिला स्वच्छता समिति की बैठक में पंचायत भवनों के निर्माण की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। लापरवाही पर एडीपीआरओ का एक दिन का वेतन काटने तथा डीसी का पूरे माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। अंत्येष्टि स्थल, व्यक्तिगत शौचालय, भूमि की उपलब्धता समेत अन्य स्वच्छता एवं निर्माण कार्यों की भी समीक्षा हुई।

आवास योजना में पात्रों का पारदर्शी सर्वे

प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और आवास प्लस सर्वे की समीक्षा में जिलाधिकारी ने पात्र परिवारों का सर्वे निर्धारित मानकों के अनुसार पारदर्शी तरीके से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचना चाहिए। सर्वे में पात्रता मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा।

आजीविका मिशन में कम प्रगति पर 10 बीडीओ से स्पष्टीकरण

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा में परिवार संतृप्तीकरण की जिले के औसत से कम प्रगति पर बरहज, भलुअनी, गौरीबाजार, सलेमपुर, रुद्रपुर, पथरदेवा, लार, देसही देवरिया, बैतालपुर और रामपुर कारखाना के बीडीओ से स्पष्टीकरण तलब किया गया। संबंधित ब्लॉक मिशन प्रबंधकों और एडीओ ग्राम्य विकास के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

रिवॉल्विंग फंड में कम प्रगति वाले नौ विकास खंडों के बीडीओ से भी स्पष्टीकरण मांगा गया। डीएम ने रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि में अक्टूबर तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित कराने को कहा। लखपति दीदी योजना में खराब रिटेंशन पर सभी बीडीओ को एक सप्ताह में वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 का रिटेंशन पूरा कराने के निर्देश दिए गए।

1.11 लाख आजीविका रजिस्टर का होगा सत्यापन

जिलाधिकारी ने 1,11,500 के लक्ष्य के सापेक्ष आजीविका रजिस्टर का अंकन एवं सत्यापन दो सप्ताह में पूरा कराने को कहा। उन्होंने 15 दिन बाद स्वयं सहायता समूह गठन, परिवार संतृप्तीकरण, रिवॉल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश निधि, लखपति दीदी और टीएचआर की दोबारा समीक्षा के निर्देश दिए।

पौधों की जियो-टैगिंग और संरक्षण पर जोर

जिला वृक्षारोपण एवं जिला गंगा समिति की बैठक में पौधरोपण की जियो-टैगिंग की समीक्षा की गई। डीएम ने जिन विभागों में जियो-टैगिंग लंबित है, उसे तत्काल पूरा कराने के निर्देश दिए। पौधों की उत्तरजीविता पर विशेष ध्यान देते हुए नियमित सिंचाई, सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने को कहा। गंगा समेत अन्य जलस्रोतों की स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण और संरक्षण कार्यों की भी समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों में लापरवाही अथवा शिथिलता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूरा कराना और योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है।