योगी कैबिनेट के 22 फैसले: गाय पर 40 हजार रुपये तक अनुदान, चार नए लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी

शिक्षक-कर्मचारियों को कैशलेस इलाज, लखनऊ-हरदोई में मेगा टेक्सटाइल पार्क और प्रदेश में रोबोटिक्स पार्क की स्थापना का रास्ता साफ

By हर्षिता यादव

Published On Oct 27, 2026 09:49 PM IST

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गाय पर 40 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता और बीमा योजना, चार नए लिंक एक्सप्रेसवे, शिक्षक-कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज तथा साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। बैठक में औद्योगिक विकास, शिक्षा, आवास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगी।

गाय के बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत देगी सरकार

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य पशुधन मिशन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत गाय पर 40 हजार रुपये तक के अनुदान का प्रावधान बताया गया है। बीमा योजना में कुल प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार और शेष 15 प्रतिशत पशुपालक को देना होगा।

मिशन के अंतर्गत साहीवाल, देसी और हरियाणवी जैसी नस्लों के संरक्षण एवं सुधार पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा बकरी, भेड़, सूकर और मुर्गी पालन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। जरूरतमंद परिवारों को चूजे उपलब्ध कराने की योजना भी इसमें शामिल है।

पांच उप-मिशनों से बढ़ेगी पशुपालन आधारित उद्यमिता

पशुधन मंत्री के अनुसार, मिशन के तहत पांच उप-मिशनों के माध्यम से पशुपालन क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। इनमें पशुधन उद्यमिता एवं स्टार्टअप विकास, नस्ल सुधार, नवाचार एवं डिजिटल तकनीक, चारा एवं पशु आहार विकास तथा अनुसंधान और ज्ञान प्रणाली को मजबूत करना शामिल है।

इन पहलों के जरिए पशुपालन से जुड़े स्टार्टअप, चारा उत्पादन, उत्पादों के मूल्य संवर्धन और आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने पर जोर रहेगा। डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पशुधन की पहचान एवं निगरानी प्रणाली के उपयोग से उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार तक पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य है।

चार नए लिंक एक्सप्रेसवे से बेहतर होगी कनेक्टिविटी

कैबिनेट ने चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क बेहतर बनाने की योजना है।

शिक्षक-कर्मचारियों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा

कैबिनेट ने माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक-कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को भी इस सुविधा के दायरे में लाने का फैसला किया गया है।

मैनपुरी सैनिक स्कूल को मुफ्त जमीन

मंत्रिमंडल ने सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा झांसी और ललितपुर में भंडारगृहों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया।

प्रयागराज में हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए बनेंगे 845 आवास

प्रयागराज के देवघाट-झलवा क्षेत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवासों के निर्माण को वित्तीय मंजूरी दी गई है। इनमें टाइप-3 के 533 और टाइप-4 के 312 आवास शामिल हैं।

टेक्सटाइल और रोबोटिक्स पार्क को हरी झंडी

कैबिनेट ने लखनऊ-हरदोई क्षेत्र में 1,000 एकड़ में प्रस्तावित पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के मास्टर डेवलपर के चयन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही प्रदेश में प्रगति रोबोटिक्स पार्क की स्थापना का रास्ता भी साफ हुआ।

साइबर सुरक्षा केंद्र और जल परियोजनाओं पर भी फैसला

बैठक में प्रदेश में साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके लिए आईआईटी कानपुर के सी3आईहब के सहयोग से काम करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा प्रयागराज में सभागार और कामकाजी महिलाओं के छात्रावास के निर्माण तथा लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज एवं पेयजल से जुड़ी सात परियोजनाओं के व्यय प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली।

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की जीसीसी नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की संस्तुतियों और उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 के प्रख्यापन से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई। बैठक में निवेश से जुड़े फैसलों को भी मंजूरी दी गई।