विपक्ष के प्रदर्शन से पहले रेलवे का फैसला, 9 और 10 अक्टूबर को 61 ट्रेनें रद्द

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले रेलवे ने 9 और 10 अक्टूबर को कुल 61 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। इनमें 9 अक्टूबर की 40 और 10 अक्टूबर की 21 ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा 10 अक्टूबर को दो ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। रेलवे के इस फैसले से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की यात्रा प्रभावित हो सकती है।

रेलवे की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे ने मुंबई से दिल्ली आने-जाने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनों को रद्द किया है या उनके समय में बदलाव किया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति और संशोधित समय-सारिणी की जांच कर लें।

राजधानी और दुरंतो सहित कई ट्रेनें रद्द

वेस्टर्न रेलवे के अनुसार, मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (12951) और मुंबई सेंट्रल-हजरत निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस (12953) के प्रस्थान समय में पांच घंटे का बदलाव किया गया है। वहीं, बांद्रा टर्मिनस-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस (12247) और मुंबई सेंट्रल-हजरत निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस को रद्द किया गया है।

इसके अलावा डॉ. अंबेडकर नगर-नई दिल्ली एक्सप्रेस (20155), इंदौर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस (09309), इंदौर-नई दिल्ली एक्सप्रेस (12415) और साबरमती-नई दिल्ली एक्सप्रेस (12957) भी रद्द की गई हैं। सेंट्रल रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी)-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस (22221) और सीएसएमटी-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (22209) को भी रद्द किया है।

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दिल्ली में यातायात बाधित होने की आशंका

रेलवे के नोटिफिकेशन के मुताबिक, रेलवे बोर्ड से मिले संदेश के बाद नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के आसपास भारी यातायात जाम की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया। अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन की स्थिति की पुष्टि कर लें, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।

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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस के अनुसार, आयोजकों ने 7 अक्टूबर को नई दिल्ली जिला प्रशासन को आवेदन देकर प्रदर्शन की जानकारी दी थी। पुलिस ने कम समय में सूचना दिए जाने, कानून-व्यवस्था की स्थिति और यातायात पर संभावित असर को अनुमति नहीं देने के कारणों में शामिल बताया है।

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पुलिस के मुताबिक, नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू है, जिसके तहत संबंधित प्रतिबंधों के दौरान जमावड़े और प्रदर्शन पर रोक लगाई जा सकती है।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर विवाद

विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान कथित अनियमितताओं और मतदाता पंजीकरण से जुड़े फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर आरोप लगाए हैं। विपक्ष का दावा है कि इन कदमों से मतदाता सूची की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी। ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं; इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।